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UGC का विरोध: पीलीभीत में मुंडन करा कर किया यूजीसी के नए नियमों का विरोध, 'काला कानून वापस लो' के लगाए नारे

(रिपोर्ट - आकाश पाठक) पीलीभीत में यूजीसी नियमों के विरोध में सवर्ण समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। नकटा दाना चौराहे पर काली पट्टी बांधकर नारेबाजी हुई। ब्राह्मणों ने मुंडन कर रोष जताया और राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा।

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Shaurya Verma
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Pilibhit UGC Protest: पीलीभीत जिलें में यूजीसी (UGC) के विरोध की आग अब तेज होती जा रही है। बुधवार को पीलीभीत के नकटा दाना चौराहे पर ब्राह्मण, ठाकुर और अन्य सवर्ण समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे 'काला कानून' करार देते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।

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काली पट्टी बांधकर जताया विरोध 

शहर के मुख्य चौराहे पर जुटे प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर और पोस्टर थे। जिन पर "काला कानून वापस लो" के नारे लिखे थे। खास बात यह रही कि विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे। सवर्ण समाज के नेताओं का कहना है कि यह कानून उनके हितों के खिलाफ है और जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा।

मुंडन कराकर ब्राह्मणों ने जताया रोष 

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मुंडन कराकर ब्राह्मणों ने जताया रोष

विरोध प्रदर्शन में आक्रोश का आलम यह था कि कई ब्राह्मणों ने मुंडन संस्कार कराकर अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि यह सरकार की नीतियों के प्रति उनके त्याग और रोष का प्रतीक है। इस दौरान बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे का मामला भी छाया रहा, जिसके बाद से यूजीसी वापस लेने की मांग ने और जोर पकड़ लिया है।  UGC New Rules 2026 Controversy

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अधिवक्ताओं का मिला समर्थन 

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अधिवक्ताओं का मिला समर्थन

इस आंदोलन को स्थानीय अधिवक्ताओं का भी भरपूर समर्थन मिला है। वकीलों के एक बड़े समूह ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर सवर्ण समाज की मांगों को जायज ठहराया। वहीं, हंगामे और भीड़ की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। 

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राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शन के समापन पर समाज के प्रतिनिधियों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी (DM) को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि सवर्ण समाज की भावनाओं को देखते हुए इस कानून पर पुनर्विचार किया जाए और इसे रद्द किया जाए।   UGC New Rules 2026

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