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MP Holiday Calendar 2026: मध्यप्रदेश सरकार ने साल 2026 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर फाइनल कर दिया है। नए कैलेंडर के साथ यह साफ हो गया है कि आने वाले साल में सरकारी कर्मचारियों को कितने दिन काम करना होगा और कितने दिन छुट्टी मिलेगी। सरकार के अनुसार साल 2026 में सरकारी कार्यालय कुल 238 दिन खुले रहेंगे, जबकि 127 दिन दफ्तर बंद रहेंगे। इनमें शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश शामिल हैं।
कितने दिन खुलेंगे दफ्तर, कितने दिन रहेगी छुट्टी
सरकारी कैलेंडर के मुताबिक, 2026 में कर्मचारियों को कुल 127 दिन का अवकाश मिलेगा। इसमें 52 शनिवार, 52 रविवार और 23 सार्वजनिक अवकाश शामिल हैं। यानी पूरे साल में आधे से ज्यादा दिन कार्यालय बंद रहेंगे। कार्यदिवसों की संख्या 238 रहेगी, जिसमें सामान्य प्रशासन और शासकीय कामकाज निपटाया जाएगा।
2025 के मुकाबले एक छुट्टी ज्यादा
साल 2026 में सरकारी कर्मचारियों को 2025 की तुलना में एक सार्वजनिक अवकाश अधिक मिलेगा। इस बार गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक अवकाश की सूची में जोड़ा गया है। 14 सितंबर को पड़ने वाली इस छुट्टी के शामिल होने से कुल सार्वजनिक अवकाशों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। इससे त्योहारों के दौरान कर्मचारियों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।
सरकार ने कर्मचारियों के लिए 62 ऐच्छिक अवकाश भी तय किए हैं। हालांकि इनमें से कर्मचारियों को केवल तीन छुट्टियां ही चुनने की अनुमति होगी। ये अवकाश अलग-अलग धर्मों, समाजों और स्थानीय पर्वों से जुड़े हुए हैं, ताकि कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत आस्था और जरूरत के अनुसार छुट्टी ले सकें।
वीकेंड पर पड़े छह बड़े त्योहार
हालांकि इस कैलेंडर में कर्मचारियों के लिए एक नकारात्मक पहलू भी सामने आया है। वर्ष 2026 में छह प्रमुख त्योहार और जयंतियां शनिवार या रविवार को पड़ रही हैं। इसका मतलब यह है कि इन अवसरों पर अलग से अतिरिक्त छुट्टी नहीं मिलेगी। इससे लगातार छुट्टियों का फायदा उठाने की संभावनाएं कम हो गई हैं और लंबी यात्रा या पारिवारिक योजनाओं पर असर पड़ सकता है।
फाइव डे वर्किंग सिस्टम रहेगा
सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि सप्ताह में पांच दिन काम करने की व्यवस्था यानी फाइव डे वर्किंग सिस्टम आगे भी जारी रहेगा। यह व्यवस्था कोरोना महामारी के दौरान लागू की गई थी और तब से कर्मचारी इसे बनाए रखने की मांग कर रहे थे। लंबे समय से चर्चा थी कि पहले और तीसरे शनिवार को कार्यदिवस बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया है।
सरकार के स्तर पर काम के घंटे बढ़ाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन था। हालांकि इस पर कर्मचारियों और प्रशासन के बीच सहमति नहीं बन सकी। नतीजतन, मौजूदा ड्यूटी आवर ही लागू रहेंगे। नए कैलेंडर के साथ अब कर्मचारियों और विभागों की वार्षिक कार्ययोजना भी इसी के अनुसार तय की जाएगी।
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