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यूपी बिजली उपभोक्ताओं को राहत: नए साल पर बिजली बिल पर मिलेगी 2.33 प्रतिशत की छूट

यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को जनवरी के बिल पर 2.33 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यूपीपीसीएल ने अक्टूबर के ईंधन अधिभार शुल्क के समायोजन का आदेश जारी किया है। इससे उपभोक्ताओं को लगभग 141 करोड़ रुपये का सीधा लाभ होने जा रहा है।

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Shaurya Verma
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UP Biji Bill January Rebate: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नए साल की शुरुआत में आर्थिक राहत मिलने वाली है। यूपीपीसीएल ने अक्टूबर महीने के ईंधन अधिभार शुल्क (FCA) (January FCA adjustment) के समायोजन का आदेश जारी किया है, जिसके बाद जनवरी के बिजली बिल पर 2.33 प्रतिशत की छूट लागू होगी। इस फैसले से उपभोक्ताओं को लगभग 141 करोड़ रुपये का सीधे तौर पर लाभ होने जा रहा है। 

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FCA से लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

राज्य सरकार के इस निर्णय से जनवरी माह में बिजली की लागत कम होगी। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPC electricity rebate) ने बताया कि अक्टूबर के ईंधन अधिभार शुल्क को अब जनवरी बिल में समायोजित किया जाएगा। इससे पहले दिसंबर में सितंबर का ईंधन अधिभार 5.56 प्रतिशत की दर से वसूला गया था, जिससे उपभोक्ताओं पर करीब 264 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा था। इस नई राहत के बाद उपभोक्ताओं को एक महीने के लिए बिजली सस्ती मिलेगी और उनके बिलों में सीधा फायदा दिखाई देगा। 

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काउंसिल की मांग FCA वसूली न हो

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि बिजली कंपनियों के पास पहले से 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस जमा है। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष में 18,592 करोड़ रुपये और बढ़ने की आशंका है, जिससे कुल सरप्लस 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुंच जाएगा। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने स्पष्ट कहा कि इतनी बड़ी अतिरिक्त राशि मौजूद होने के बावजूद उपभोक्ताओं से ईंधन अधिभार शुल्क (Fuel Charge Adjustment) वसूलना तर्कसंगत नहीं है। उनका कहना है कि जब तक यह सरप्लस खत्म न हो जाए या कमी न आ जाए, तब तक FCA वसूली रोक दी जानी चाहिए।  Uttar Pradesh power bill relief

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टैरिफ व्यवस्था बदलाव से भविष्य में भी राहत संभव

परिषद के अनुसार राज्य में अब ट्रांसमिशन डिमांड बेस्ड टैरिफ लागू हो चुका है और नई बिजली दरें भी प्रभावी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में ईंधन अधिभार शुल्क में और कमी देखी जा सकती है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में बिजली कंपनियों पर वित्तीय दबाव कम है और सरप्लस लगातार बढ़ रहा है। इससे उपभोक्ताओं को आगे भी राहत मिलने की संभावना बनी हुई है।   UP electricity discount

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