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Budget Latest Highlights From the Union Budget 2026 for the Animal husbandry dairy Sector: भारत को दुनिया का 'डेयरी हब' बनाए रखने के लिए सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं का खाका पेश किया है।
सरकार ने गोकुल मिशन और डेयरी विकास पर कुल ₹1,855 करोड़ का एक्सपेंडिचर निर्धारित किया हैं। जिसमें स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के लिए ₹800 करोड़ आवंटित किए हैं।
नस्ल सुधार के लिए अपनाए IVF तकनीक
देश में आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन (AI) एआई कवरेज को बढ़ाकर 45% करने का लक्ष्य है। नस्ल सुधार के लिए IVF तकनीक से 10,000 भ्रूणों (Embryos) का ट्रांसफर किया जाएगा। बछियों के जन्म की संभावना बढ़ाने के लिए 40 लाख सेक्स-सॉर्टेड सीमेन खुराक का उपयोग किया जाएगा। सीमेन स्टेशनों पर 1,700 उच्च जेनेटिक मेरिट (HGM) वाले बैलों को शामिल किया जाएगा।
1,045 TLPD की अतिरिक्त चिलिंग क्षमता
डेयरी क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए ₹1,055 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिससे सीधे छोटे किसानों को लाभ होगा। दूध को खराब होने से बचाने के लिए 1,045 TLPD (Thousand Liters Per Day) की अतिरिक्त चिलिंग क्षमता विकसित की जाएगी। मौजूदा केंद्रों पर 7,600 इलेक्ट्रॉनिक दूध परीक्षण उपकरण लगाए जाएंगे, ताकि दूध की शुद्धता और सही कीमत सुनिश्चित हो सके।
दूध खरीदी में 5% की बढ़ोतरी का टारगेट
डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियों का विस्तार किया जाएगा। जिसके तहत 3,800 नई और एक्टिव डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से दूध खरीद की मात्रा में 5% की बढ़ोतरी का टारगेट है। डेयरी सहकारी समितियों के दायरे में 200,000 (2 लाख) अतिरिक्त महिला किसानों को जोड़ा जाएगा। अपशिष्ट से आय के लिए 12 नए कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई है।
वेटनरी यूनिट पर 60 लाख कॉल अटेंड का लक्ष्य
पशुधन स्वास्थ्य के लिए ₹2,010 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो सीधे किसानों के दरवाजे तक स्वास्थ्य सेवाए पहुंचाएगा। किसानों के घर पर इलाज के लिए मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से 60 लाख कॉल अटेंड करने का टारगेट है। इससे 55 लाख किसानों और 120 लाख पशुओं को सीधा लाभ मिलेगा।
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FMD नियंत्रित करने 50 करोड़ पशुओं का टीकाकरण
सरकार ने खुरपका-मुंहपका रोग (FMD) उन्मूलन के लिए टारगेट निर्धारित किया है। जिसमें 50 करोड़ पशुओं के टीकाकरण का विशाल लक्ष्य रखा है, ताकि एफएमडी रोग को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सके। देश भर में जिला स्तर पर 750 प्रयोगशालाओं का नेटवर्क आधुनिक नैदानिक (Diagnostic) सेवाएं प्रदान करेगा।
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