Budget 2026 Rural Development: महिलाओं के नाम 40 लाख पक्के घर, 75 लाख महिला किसान होंगी ट्रेंड, जी राम जी में डिजिटल हाजिरी अनिवार्य

Budget Latest Highlights From the Union Budget 2026 for the Rural Development Sector: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने बजट 2026-27 के तहत 5 बड़े मिशनों का रोडमैप जारी किया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी जिन प्रीमियर योजनाओं के टारगेट का ऐलान किया है, उनमें ₹2.3 लाख करोड़ से अधिक के संयुक्त निवेश का टारगेट हैं। इसमें सरकार का आवास, सड़क, आजीविका और जल सुरक्षा के साथ महिलाओं पर विशेष फोकस रहेगा।

16.46 लाख घर SC और ST के लिए आरक्षित

साल 2026 में देशभर में शौचालय सहित 40 लाख पक्के घरों को पूरा करने का टारगेट है। इनमें से 16.46 लाख घर अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जन जाति ST वर्ग के लाभार्थियों के लिए होंगे। सरकार ने 100% घरों का स्वामित्व यानी मालिका हक महिलाओं के नाम या संयुक्त रूप से रखने का लक्ष्य रखा है। जिससे बेघरता में 80% की कमी और प्रवासन (Migration) में 5% की कमी लाने का उद्देश्य है। इस पूरी योजना का ₹54,916.7 करोड़ का बजट हैं।

पंचायतों में निर्णय ऐप से तय होगी जवाबदेही

मनरेगा (MGNREGA) यानी जी राम जी योजना पर ₹1 लाख 25 हजार 692.31 करोड़ रुपए के बजट आवंटन किया गया है। जिसमें रोजगार सुरक्षा में मांगे गए एम्प्लॉयमेंट के मुकाबले 100% रोजगार दिया जाएगा। पारदर्शिता के लिए चेहरा प्रमाणीकरण (Face Authentication) के माध्यम से डिजिटल हाजिरी अनिवार्य की जाएगी। सामाजिक ऑडिट के लिए पंचायत स्तर पर 'निर्णय ऐप' के माध्यम से जवाबदेही तय की जाएगी।

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9.6 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण

दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) में ₹19,200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया हैं। जिसमें 75 लाख महिला किसानों को स्थायी कृषि पद्धतियों में प्रशिक्षित करने और 6 लाख को FPO से जोड़ने का लक्ष्य हैं। आजीविका सहायता में SHG समूहों के लिए ₹7,500 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड और निवेश फंड हैं। जबकि कौशल विकास में DDU-GKY के तहत 2.8 लाख और RSETIs के तहत 6.8 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। 

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ग्रीन टेक्नोलॉजी से 4 हजार किमी की नई सड़कें

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 26,000 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण कर बड़ी कनेक्टिविटी जोड़ी जाएगी। जबकि पर्यावरण संरक्षण के लिए 4 हजार किलो मीटर सड़कों का निर्माण 'ग्रीन टेक्नोलॉजी' से किया जाएगा। जिस पर करीब ₹19,000 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। नेशनल क्वालिटी मॉनिटर (NQM) के जरिए सड़कों की क्वालिटी का ध्यान रखा जाएगा। 'मेरी सड़क' ऐप पर मिलने वाली 95% शिकायतों का समय पर समाधान किया जाएगा।

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21 करोड़ा खातों में डीबीटी से पेंशन भेजेंगे

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) में ₹9,671 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। जिसमें डिजिटल सुरक्षा के तहत वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन के तहत 100% आधार सीडिंग का लक्ष्य हैं। पेंशन का समय पर वितरण करने के लिए 80% समयबद्धता का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 21 करोड़ डीबीटी (DBT) लेनदेन के माध्यम से सीधे बैंक खातों में पैसा भेजा जाएगा।

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5.50 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि बनेंगी खेती योग्य

भूमि संसाधन विभाग के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड) पर ₹2,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। जिसमें जल संचयन में  57,959 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और मरम्मत किया जाएगा। बंजर भूमि विकास के तहत 5.50 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। इस योजना से 3.41 लाख से अधिक किसान सीधे लाभान्वित होंगे और भूजल स्तर में 2 से 3 मीटर तक सुधार का अनुमान है।

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