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Budget 2026 Highlights: बजट में स्वास्थ्य, टैक्स, शिक्षा, किसान के लिए क्या रहा खास, इन 10 ​प्वाइंट में समझें

केंद्रीय बजट 2026 में मेडिकल टूरिज्म, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, MSME, शिक्षा और पर्यटन को नई गति दी गई है। बजट में 5 मेडिकल हब, 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, पीएम किसान के लिए 63,500 करोड़ और MSME के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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Shaurya Verma
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Budget 2026 Highlights: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 में विकास की व्यापक रूपरेखा सामने रखी गई है। बजट में स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, MSME, शिक्षा, पर्यटन और रेलवे तक हर क्षेत्र को नई दिशा देने वाले बड़े ऐलान किए गए हैं।

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स्वास्थ्य और मेडिकल टूरिज्म को नई उड़ान 

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केंद्रीय बजट 2026 में मेडिकल टूरिज्म (Medical Tourism) को बढ़ावा देने के लिए एक नई राष्ट्रीय योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत देश में 5 नए भव्य मेडिकल हब बनाए जाएंगे, जहां वर्ल्ड क्लास एडवांस चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन मेडिकल हब्स को प्राइवेट पार्टनरशिप (Private Partnership) मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिससे देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक मेडिकल पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाना है। इन हब्स में आयुष्मान केंद्र (Ayushman Centres) और आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी से लैस अस्पताल शामिल होंगे।

ग्राम स्वराज योजना से खादी और हथकरघा को वैश्विक पहचान

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बजट 2026 में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत का ऐलान किया गया है। इस योजना के तहत खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार ब्रांडिंग, मार्केटिंग और अंतरराष्ट्रीय विस्तार के लिए सहायता देगी। उत्पादन की गुणवत्ता सुधारने के साथ ग्राम उद्योगों को आर्थिक मजबूती दी जाएगी। ग्रामीण युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण और कौशल विकास (Skill Development) मिलेगा, जिससे बुनकरों और एक जिला-एक उत्पाद (One District One Product) कार्यक्रम को सीधा लाभ होगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा ऐतिहासिक महाबूस्ट

नए भारत की नई रफ्तार के नारे के साथ बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐतिहासिक बढ़ावा दिया गया है। देश में 7 अत्याधुनिक हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (High Speed Rail Corridor) बनाए जाएंगे। प्रमुख आर्थिक शहरों के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्ग (Waterways) विकसित किए जाएंगे, जिससे जल-थल परिवहन और व्यापार को नई गति मिलेगी। पटना और वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे पूर्वी भारत में लॉजिस्टिक्स को मजबूती मिलेगी।

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MSME सेक्टर के लिए बड़ा आर्थिक पैकेज

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केंद्रीय बजट 2026 में MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की घोषणा की गई है। सरकार का उद्देश्य छोटे उद्योगों को चैंपियन (Champion Industries) के रूप में विकसित करना है। भविष्य के उद्योगों के लिए एक बड़ा फंड बनाया जाएगा, जिससे विकास की क्षमता वाले उद्योगों को वित्तीय सहायता मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

रेयर अर्थ खनिजों पर विशेष फोकस

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बजट 2026 में रेयर अर्थ मिनरल्स (Rare Earth Minerals) के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। उड़ीसा, केरल और आंध्र प्रदेश में विशेष रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। खनन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 3 नए केमिकल पार्क (Chemical Parks) स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने पूंजीगत उत्पादों (Capital Goods) को मजबूत करने के लिए एक नया रोडमैप भी पेश किया है।

पर्यटन क्षेत्र के लिए डिजिटल और स्किल प्लान 

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बजट 2026 में पर्यटन (Tourism) क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की घोषणा की गई है। IIM की मदद से टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और 10,000 गाइड्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। 20 बड़े पर्यटन स्थलों पर गाइड प्रोजेक्ट शुरू होंगे और 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा। पूर्वोदय (Purvodaya) के 5 राज्यों में 5 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। विदेश यात्रा पर TDS में भी कमी की गई है।

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कृषि बजट में किसानों को बड़ा सहारा

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कृषि बजट 2026 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के लिए 63,500 करोड़ रुपये का भारी आवंटन किया गया है। इस योजना से 9.5 करोड़ किसानों को सीधा नकद लाभ मिलेगा। सरकार का फोकस खेती की लागत घटाने और 100 प्रतिशत किसानों तक सहायता पहुंचाने पर है। पारदर्शिता के साथ राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे 75 प्रतिशत किसान खाद, बीज और कृषि उपकरणों में निवेश कर सकेंगे।

रेलवे का मेगा मास्टरप्लान 

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रेल बजट 2026 में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए बड़ा मास्टरप्लान पेश किया गया है। देशभर में 2,400 किलोमीटर ट्रैक डबलिंग का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में भारी कमी आएगी। 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे और 500 किलोमीटर नई रेल लाइन से 15 नए इलाके जुड़ेंगे। नक्सल और जनजातीय क्षेत्रों तक रेलवे की पहुंच बढ़ाई जाएगी।

भारतीय रेलवे का नया स्वरूप

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भारतीय रेलवे के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 1,700 नए इंजन और 9,000 नए कोच जोड़े जाएंगे। शहरी केंद्रों के विकास के लिए प्रत्येक सेंटर को 5,000 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 20 नए वॉटरवे और नई रेल लाइनों के साथ ट्रैक डबलिंग पर जोर दिया गया है।

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क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा

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बजट 2026 में आम लोगों की जेब से जुड़ी चीजों में भी बदलाव किया गया है। कैंसर और शुगर की दवाएं, मोबाइल फोन, EV बैटरी, जूते और लेदर प्रोडक्ट्स, खेल-कूद का सामान, सोलर पैनल, माइक्रोवेव ओवन, मेडिकल डिवाइस और 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज सस्ते हुए हैं। वहीं शराब, फ्यूचर-ऑप्शन ट्रेडिंग, खनिज, स्क्रैप, शेयर बायबैक, बायोगैस मिक्स्ड CNG, विदेश यात्रा और विदेश पढ़ाई महंगी हुई है।

शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य में नए प्रस्ताव

बजट 2026 में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य के लिए कई अहम प्रस्ताव किए गए हैं। देश के हर जिले में छात्राओं के लिए आधुनिक हॉस्टल बनाए जाएंगे। अगले दशक के लिए नया खेलो इंडिया मिशन शुरू किया जाएगा। काजू, कोको और नारियल उत्पादन के लिए विशेष संवर्धन योजनाएं लाई जाएंगी। 15,000 स्कूलों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स (Content Creator Labs) स्थापित होंगी और देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खुलेंगे।

क्रिएटिव और डिजाइन शिक्षा पर जोर 

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केंद्रीय बजट 2026 में क्रिएटिव और डिजाइन शिक्षा को नई प्राथमिकता दी गई है। AVGC सेक्टर में 20 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होने का अनुमान है। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स शुरू होंगी। नॉर्थ ईस्ट (North East) में नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (National Institute of Design) स्थापित किया जाएगा। साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करने की घोषणा भी की गई है।

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