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MP IAS Promotion: मध्यप्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर लंबे समय से चल रही तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में आगामी डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) बैठक में कई बैचों के अफसरों की पदोन्नति पर मुहर लगेगी। इसी के साथ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रमोशन पर भी निर्णय लिया जाएगा। दोनों बैठकों को लेकर विभाग ने सभी नामों की स्क्रूटनी पूरी कर ली है और संबंधित रिकॉर्ड तैयार है।
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आईएएस अधिकारियों के लिए आज होगी बैठक
राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन के लिए आज डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) बैठक होगी। इसमें वर्ष 2002, 2010, 2013, 2017 और 2022 बैच के अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे और अपर मुख्य सचिव इसमें मौजूद रहेंगे। सभी अधिकारियों के रिकॉर्ड, एसीआर और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा चुकी है। प्रमोशन के बाद कई विभागों में प्रशासनिक ढांचा बदलने की संभावना जताई जा रही है, खासतौर पर 2010 बैच के बड़े समूह के सचिव बनने के बाद विभागों में स्वतंत्र जिम्मेदारी बढ़ जाएगी।
2010 बैच के 17 अधिकारी सचिव पद पर पहुंचेंगे
वर्ष 2010 बैच में कुल 20 अधिकारी हैं, जिनमें से तीन वर्तमान में डेपुटेशन (Deputation) पर राज्य से बाहर हैं। गणेश शंकर मिश्रा और षणमुग्धा प्रिया मिश्रा इस समय लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडेमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में पदस्थ हैं, जबकि तन्वी सुंदरीयाल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री (Civil Aviation Ministry) में डायरेक्टर हैं। ऐसे में 17 अधिकारी सचिव पद पर प्रमोट होंगे। इनमें भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल, उज्जैन संभाग के कमिश्नर आशीष सिंह, ट्रेजरी कमिश्नर भास्कर लक्षकार, फूड विभाग के कमिश्नर कर्मवीर शर्मा, सीपीआर दीपक सक्सेना और हेल्थ कमिश्नर तरुण राठी के नाम प्रमुख हैं।
2002 बैच से एम सेलवेंद्रन बनेंगे प्रमुख सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि 2002 बैच के अधिकारी एम सेलवेंद्रन को प्रमुख सचिव (Principal Secretary) पद पर पदोन्नति मिलेगी। इस बैच में केवल दो अधिकारी हैं। दूसरे अधिकारी अजीत कुमार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, इसलिए उन्हें प्रोफार्मा प्रमोशन (Proforma Promotion) दिया जाएगा।
एसएएस अफसरों की डीपीसी 12 दिसंबर को
आईएएस की बैठक के एक दिन बाद, 12 दिसंबर को राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की डीपीसी होगी। इसमें डिप्टी कलेक्टर से ज्वाइंट कलेक्टर और ज्वाइंट कलेक्टर से एडिशनल कलेक्टर के प्रमोशन पर निर्णय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार सभी नामों की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
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अन्य बैचों में भी पदोन्नति की तैयारी
डीपीसी में 2013 बैच के आईएएस अधिकारियों के नाम भी आएंगे, जिन्हें एडिशनल सेक्रेटरी (Additional Secretary) पद पर प्रमोट किया जाएगा। इस बैच में कुल 27 अधिकारी हैं। इसी तरह 2017 बैच के 15 अधिकारियों को डिप्टी सेक्रेटरी (Deputy Secretary) बनाया जाएगा। वर्ष 2022 बैच के अधिकारियों को एडिशनल कलेक्टर और उच्च वेतनमान (Higher Scale) मिलने की संभावना है।
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने पश्चिम क्षेत्र बिजली कंपनी में क्लास-3 और क्लास-4 पदों की भर्ती परीक्षा (MP Electricity Company Recruitment Exam) से जुड़ी याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने परीक्षा में पूछे गए सवाल नंबर 16 और 25 के गलत अंकन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए परीक्षा आयोजक को आपत्तियों का विशेषज्ञों से पुनः परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस दीपक खोत की एकलपीठ ने एमपी ऑनलाइन को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों का विशेषज्ञों के माध्यम से परीक्षण कराया जाए। कोर्ट ने कहा है कि यदि जरूरी हो तो मॉडल आंसर की को भी संशोधित किया जाए। इस प्रोसेस के पूरा होने तकपूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
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