पीएम फसल बीमा योजना होगी हाईटेक: WINDS सिस्टम बताएगा बारिश का हाल, हर पंचायत में रेनगेज, हर तहसील में बनेगा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन

MP Weather Network Establishment WINDS: मध्यप्रदेश के किसानों को अब  मौसम की अनिश्चितता और फसल बीमा के दावों में आने वाली तकनीकी दिक्कतों से निजात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'विंड्स' (Weather Information Network and Data System) स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत हर तहसील में स्वचालित मौसम केंद्र और हर ग्राम पंचायत में स्वचालित रेनगेज लगाए जाएंगे। इस अत्याधुनिक सिस्टम के जरिए हर ग्राम पंचायत से लेकर दिल्ली मुख्यालय तक मौसम का सटीक डेटा साझा किया जाएगा, जिससे भविष्य की कृषि योजनाओं और बीमा राहत कार्यों में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। 

मध्यप्रदेश में स्थापित होगा विंड्स नेटवर्क

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत WINDS कार्यक्रम को लागू करने की मंजूरी दी है, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 'विंड्स' प्रणाली मील का पत्थर साबित होगी। अक्सर किसानों की शिकायत रहती है कि तहसील स्तर पर बारिश होने के बावजूद उनकी पंचायत में हुए नुकसान का सटीक डेटा न होने से उन्हें बीमा लाभ नहीं मिल पाता। अब इस नई व्यवस्था से यह समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।

कैसा होगा विंड्स का नेटवर्क?

• ग्राम पंचायत स्तर: प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में 'ऑटोमेटिक रेन गेज' (Automatic Rain Gauge) स्थापित किए जाएंगे, जो वर्षा का सटीक माप लेंगे।
• तहसील स्तर: हर तहसील में 'ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन' (Automatic Weather Station) बनाए जाएंगे, जो तापमान, हवा की गति और नमी का डेटा रिकॉर्ड करेंगे।
• डिजिटल कनेक्टिविटी: यह पूरा डेटा एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। पंचायत से डेटा तहसील पहुंचेगा, तहसील से भोपाल मुख्यालय और वहां से सीधे भारत सरकार के दिल्ली मुख्यालय को भेजा जाएगा। इससे किसानों को सटीक मौसम जानकारी मिलेगी और फसल बीमा का भुगतान तेजी से और पारदर्शी तरीके से किया जा सकेगा। मौसम से जुड़ा पूरा डाटा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। 

147 करोड़ खर्च करेगी राज्य सरकार

इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अगले 5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर कुल 434 करोड़ रुपए का संभावित खर्च आएगा। वित्तीय भागीदारी के तहत, राज्य सरकार अपने खजाने से 147 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि शेष राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

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कुदरत की मार से बचेगा किसान

इसके तहत सिंगल क्लिक पर मौसम का रिकॉर्ड मिलेगा। इस डेटा के आधार पर न केवल फसल बीमा के दावों का जल्द निपटारा होगा, बल्कि सरकार को भविष्य की कृषि नीतियां और आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने में बड़ी मदद मिलेगी।

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