MP Cabinet Decisions: सागर के औद्योगिक क्षेत्र मसवासी ग्रंट को 24 हजार 240 करोड़ का पैकेज, मेडिकल में 1335 नए पदों पर भर्ती, 4-लेन होगा सागर-दमोह रोड

MP Cabinet Decisions: खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में मंगलवार (9 दिसंबर) को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें अहम घोषनाएं की गई। सागर के औद्योगिक क्षेत्र मसवासी ग्रंट को 24 हजार 240 करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा। मेडिकल के क्षेत्र में 1335 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। सागर-दमोह रोड 4-लेन होगा। मीटिंग में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली।

बुंदेलखंड में बनेगा इंडस्ट्रियल पार्क

कैबिनेट ने बुंदेलखंड क्षेत्र के औद्योगिक विकास को प्राथमिकता में रखते हुए सागर जिले के मसवासी ग्रांट औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी। यह पैकेज बड़े और छोटे दोनों उद्योगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा। स्वीकृति के अनुसार, उद्योगों को भूमि प्रब्याजी और वार्षिक भूभाटक केवल एक रुपए प्रति वर्गमीटर की दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही विकास शुल्क को 20 समान वार्षिक किश्तों में जमा करने की सुविधा और संधारण शुल्क 8 रुपए प्रति वर्गमीटर वर्ष तय किया गया है।

वित्तीय प्रोत्साहन के तहत वृहद श्रेणी के उद्यमों पर उद्योग संवर्धन नीति 2025 लागू होगी, जबकि MSME इकाइयों को MSME डेवलपमेंट पॉलिसी 2025 और MSME इंसेंटिव स्कीम 2025 का लाभ मिलेगा। सीमेंट निर्माण इकाइयों को इस विशेष पैकेज से बाहर रखा गया है। यह पैकेज पांच साल तक प्रभावी रहेगा।

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— Bansal News Digital (@BansalNews_) December 9, 2025

बुंदेलखंड पैकेज के तहत प्रदेश सरकार ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास का खाका तैयार किया है। इस पैकेज पर लगभग 24,240 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश की संभावना जताई गई है, जिससे करीब 29,100 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। औद्योगिक परियोजनाओं के लिए कुल 608.93 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। साथ ही, पांच वर्षों में 539.54 करोड़ रुपए अधोसंरचना विकास पर खर्च किए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से 42 औद्योगिक यूनिट स्थापित की जाएंगी।

तीन मेडिकल कॉलेजों के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पद स्वीकृत

कैबिनेट ने दमोह, छतरपुर और बुधनी के नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए बड़े पैमाने पर पदों को स्वीकृति दी। हर मेडिकल कॉलेज में 330 नियमित पद और 205 आउटसोर्स पद स्वीकृत हुए। तीनों संस्थानों के लिए कुल 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पद स्वीकृत किए गए हैं।

345 नए पदों पर भर्ती

मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों के 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सिविल अस्पताल बनाया जाएगा। नीमच में उप स्वास्थ्य केंद्र भादवामाता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। डेवलपमेंट के बाद सिविल अस्पतालों में 345 नए पदों पर भर्ती की जाएगी।

कुल मिलाकर प्रदेश के मेडिकल क्षेत्र में 1335 नए पदों पर भर्ती होगी।

सागर-दमोह फोरलेन सड़क को मिली हरी झंडी

प्रदेश की सड़क संरचना मजबूत करने के उद्देश्य से सागर से दमोह के बीच 76.680 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग के निर्माण को प्रशासकीय स्वीकृति मिली। परियोजना की कुल लागत 2059 करोड़ 85 लाख रुपए निर्धारित की गई है। यह मार्ग हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत विकसित होगा, जिसमें 40 प्रतिशत राशि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम राज्य राजमार्ग निधि से वहन करेगा, जबकि 60 प्रतिशत राशि 15 वर्षों की संचालन अवधि में छमाही किस्तों के रूप में राज्य बजट से दी जाएगी। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण और अन्य कार्यों के लिए 323 करोड़ 41 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

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नौरादेही बनेगा देश का तीसरा चीता आवास

सागर जिले के नौरादेही वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के तहत देश का तीसरा चीता आवास बनाने को मंजूरी दी गई। प्रदेश में वर्तमान में 31 चीते हैं, जिसमें 28 कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में और 2 गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर में हैं। अगले साल बोत्सवाना से 8 और चीतों के आने की संभावना जताई की गई है। नौरादेही में अनुकूल प्राकृतिक स्थिति और विस्तृत जंगल क्षेत्र इसे तीसरे चीता होम के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

दमोह के तेंदूखेड़ा में झापन नाला परियोजना को स्वीकृति

कैबिनेट ने दमोह जिले की तेंदूखेड़ा तहसील के लिए 165 करोड़ 6 लाख रुपए की झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी। यह परियोजना 17 गांवों के कुल 3600 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। इससे किसानों की जलसिंचन क्षमता और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।

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प्रदेश के 11 जिलों में 12 स्वास्थ्य संस्थाएं होंगी अपग्रेड

स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने 11 जिलों की 12 स्वास्थ्य संस्थाओं को अपग्रेड करने की मंजूरी दी। नीमच का भादवामाता उप स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड से बढ़कर 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। मक्सी का PHC 50 बेड वाले सिविल अस्पताल में बदलेगा।

उज्जैन के जीवाजीगंज और ओंकारेश्वर के अस्पताल 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में विस्तार होंगे। पन्ना, खरगोन, सिंगरौली और रीवा के 30 बिस्तरीय CHC भी 50 बिस्तरीय अस्पतालों में बदले जाएंगे। बैतूल, सिंगरौली और अनूपपुर के CHC को 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा। सागर के बीना के 50 बिस्तरीय अस्पताल को 100 बिस्तरों तक विस्तारित किया जाएगा। इन सभी के लिए 345 नियमित पद और 3 संविदा पद सृजित हुए, साथ ही 136 कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त होंगे।

600 युवाओं का जापान और जर्मनी में ट्रेनिंग

कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजना के तहत 600 युवाओं को अगले दो वर्षों में जापान और जर्मनी भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सोशल इंपैक्ट बांड (SIB) के जरिए इन्हें रोजगार प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

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अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 397.54 करोड़ रुपए

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक तकनीक और नए उपकरणों से लैस करने के लिए 397 करोड़ 54 लाख रुपए की कार्ययोजना स्वीकृत हुई। इसमें 75 प्रतिशत राशि केंद्र और 25 प्रतिशत राज्य देगा।

बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नक्सलवाद पर भी टिप्पणी की और कहा कि प्रदेश नक्सलियों के पंजे से बाहर आ चुका है। लगातार समर्पण से स्पष्ट है कि लाल सलाम को अंतिम सलाम बोल दिया गया है।