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बालाघाट में GST की रेड: नेशनल हाईवे बना रही कालूवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी पर छापा, बड़ी कर चोरी उजागर, 89.82 लाख रुपए किए सरेंडर

बालाघाट में नेशनल हाईवे का निर्माण कर रही 'मेसर्स कालूवाला कंस्ट्रक्शन' पर जीएसटी टीम ने छापेमारी कर ₹89.82 लाख की कर चोरी पकड़ी है। दो दिन चली जांच के बाद कंपनी ने टैक्स और पेनाल्टी की राशि सरेंडर कर दी है।

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Vikram Jain
Balaghat GST Raid Kaluwala Construction tax evasion

छिंदवाड़ा और बालाघाट की संयुक्त जीएसटी टीम ने की कार्रवाई।

Balaghat GST Raid Kaluwala Construction Pvt Ltd: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में कर चोरी के खिलाफ जीएसटी विभाग ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। छिंदवाड़ा और बालाघाट जीएसटी की संयुक्त टीम ने रजेगांव से बालाघाट के बीच फोरलेन हाईवे का निर्माण कर रही फर्म मेसर्स कालूवाला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर छापेमारी की। जीएसटी टीम ने दो दिन तक दस्तावेजों और स्टॉक की बारीकी से जांच की। इस कार्रवाई के दौरान फर्म के लेन-देन में भारी अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद दबाव में आए निर्माणकर्ता ने 89 लाख 82 हजार रुपए की राशि विभाग के पास सरेंडर की है।

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कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठिकानों पर दबिश

वाणिज्यिक कर आयुक्त इंदौर के निर्देशानुसार प्रदेश भर में कर चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में संयुक्त आयुक्त (छिंदवाड़ा) सुनीता वर्मा के मार्गदर्शन और सहायक आयुक्त एकांत राहंगडाले के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। इस टीम ने बालाघाट के नवेगांव और रेंगाटोला स्थित कालूवाला कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर दबिश दी।

हाईवे निर्माण में टैक्स की हेराफेरी

फर्म नेशनल हाईवे 543 (रजेगांव-बालाघाट-लबादा) के निर्माण कार्य में करा रही है। जीएसटी टीम ने पिछले दो दिनों तक फर्म द्वारा की गई सामग्री की खरीदी और बाहरी आपूर्ति (Outward Supply) से संबंधित दस्तावेजों की सघन जांच की। जांच में पाया गया कि फर्म ने जीएसटी नियमों का उल्लंघन करते हुए कर की अदायगी में बड़ी अनियमितताएं की थीं।

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कालूवाला कंस्ट्रक्शन ने स्वीकार की कर चोरी

जीएसटी विभाग के पुख्ता सबूतों के सामने फर्म के संचालकों ने कर चोरी स्वीकार कर ली। फर्म ने तत्काल 65 लाख रुपए नकद (Cash) और 24 लाख 82 हजार रुपए आईटीसी (ITC) के माध्यम से, कुल 89.82 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्यों में जुटी अन्य फर्मों पर भी विभाग की पैनी नजर है।

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