मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान: ज्यादा चुनावी घोषणाओं ने बिगाड़ी राज्यों की माली हालत, अब आत्मनिर्भर बनें नगर निगम

Urban Development Ministers Meeting Bhopal Kailash Vijayvargiya Statement: राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में शनिवार को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 'उत्तरी एवं मध्य राज्यों' के  नगरीय विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक में शहरी विकास की चुनौतियों पर गंभीर मंथन हुआ। मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वीकार किया कि चुनावी और राजनीतिक मजबूरियों के कारण की गई लोकलुभावन घोषणाओं ने राज्यों के बजट का संतुलन बिगाड़ दिया है। उन्होंने जोर दिया कि अब समय आ गया है जब नगर निगमों को आत्मनिर्भर होना होगा और विकास की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। उन्होंने माना कि चुनावी वादों ने राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया है।

राज्यों की वित्तीय स्थिति पर जताई चिंता

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा राजनीतिक कारणों से चुनावों के दौरान कई ऐसी घोषणाएं कर दी गईं हैं, जिनका सीधा असर राज्यों की वित्तीय स्थिति पर पड़ा है। वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण आज राज्यों को केंद्र की मदद पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि राज्यों के बजट की स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने मध्यप्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि अमृत योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र से और अधिक बजटीय सहयोग की अपेक्षा है।

चुनावी वादों का बोझ और आत्मनिर्भरता की चुनौती

भोपाल में आयोजित शहरी विकास मंत्रियों की इस उच्च स्तरीय बैठक में मध्यप्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री, राज्यमंत्री, भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य पीएम नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को शहरी निकायों के माध्यम से धरातल पर उतारना था।

निकायों को 'ड्राइविंग सीट' पर आने की सलाह

विजयवर्गीय ने जोर दिया कि अब शहरों को खुद 'ड्राइविंग सीट' पर आकर अपने विकास की जिम्मेदारी लेनी होगी। शहरों का आत्मनिर्भर होना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि चुनावी वादों के दबाव के कारण राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है, जिससे विकास कार्यों के लिए केंद्र से मिलने वाली बजटीय सहायता भी पर्याप्त नहीं पड़ रही है। उन्होंने शहरों और नगर निगमों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता पर जोर दिया।

आय का अंतर कम करना जरूरी

कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस बैठक में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्‌टर (Manohar Lal Khattar) ने राज्यों को स्पष्ट संदेश दिया कि केंद्र की भूमिका केवल एक सहयोगी की है। उन्होंने कहा, "2047 तक विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब समाज में आय की असमानता कम होगी। राज्यों को अपने राजस्व के स्रोत खुद विकसित करने होंगे।" उन्होंने भूमि प्रबंधन और कॉलोनाइजेशन को पूरी तरह राज्य का विषय बताया।

बजट सीमित है, राज्य समय पर पैसा खर्च करें

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्यों को आवंटित फंड का समय पर उपयोग सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने राज्यों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि केंद्र का बजट सीमित है। उन्होंने देखा है कि कई राज्य आवंटित राशि का समय पर उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे में वह राशि उन राज्यों को दे दी जाएगी जो बेहतर काम कर रहे हैं और नई मांग कर रहे हैं। 

साथ ही कहा कि देश का 40% हिस्सा शहरी हो चुका है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि 2026 की जनगणना से होगी। बैठक में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की कार्य-दिशा पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।

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