छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को बड़ी राहत: अब बिना प्रीमियम मिलेगा 1.60 करोड़ तक का बीमा कवर, CM बोले- मजबूत सुरक्षा कवच बनेगा समझौता

CG Employees News:छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नियमित सरकारी कर्मचारियों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज को लेकर महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के तहत SBI में वेतन खाता रखने वाले राज्य कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के करोड़ों रुपये का बीमा कवर मिलेगा, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी।

बिना प्रीमियम मिलेगा करोड़ों का बीमा कवर

इस MOU के अनुसार, कर्मचारियों को एक करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, 1.60 करोड़ रुपये तक का हवाई दुर्घटना बीमा, एक करोड़ रुपये का स्थायी पूर्ण दिव्यांगता बीमा, 80 लाख रुपये का आंशिक दिव्यांगता बीमा और 10 लाख रुपये का समूह जीवन बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि इन सभी बीमा सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को कोई भी प्रीमियम नहीं देना होगा। इसके अलावा SBI रुपे कार्ड के माध्यम से मिलने वाले बीमा कवर में भी अतिरिक्त 10 लाख रुपये का लाभ जोड़ा गया है।

बेहतर बैंकिंग सुविधाओं के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा भी

इस समझौते के तहत कर्मचारियों को सिर्फ बीमा ही नहीं, बल्कि बेहतर बैंकिंग सुविधाएं भी मिलेंगी। SBI की ओर से स्वास्थ्य बीमा टॉप-अप जैसी सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कर्मचारियों को चिकित्सा खर्चों में भी राहत मिलेगी। यह पैकेज खास तौर पर आकस्मिक दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों में कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

कर्मचारियों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच: CM साय 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। SBI के साथ किया गया यह MOU कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगा। उन्होंने कहा कि बिना अतिरिक्त खर्च के इतनी व्यापक बीमा सुविधाएं मिलना राज्य सरकार की कर्मचारी-हितैषी सोच को दर्शाता है।

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आर्थिक जोखिम से बचाने की अहम पहल: वित्त मंत्री 

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह पहल कर्मचारियों को आर्थिक जोखिम से बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि बिना प्रीमियम के करोड़ों का बीमा कवर मिलना कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात है और इससे सरकारी सेवा को और सुरक्षित बनाया जा सकेगा।

22 दिसंबर को हुआ MOU, हजारों कर्मचारियों को होगा लाभ

यह MOU 22 दिसंबर 2025 को वित्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस समझौते से राज्य के हजारों नियमित कर्मचारियों को न सिर्फ बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि किसी भी दुर्घटना या आकस्मिक स्थिति में उन्हें और उनके परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत भी सुनिश्चित होगी।

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