यूपी: लघु व सीमांत किसानों को बड़ी राहत – अब मात्र 6% ब्याज पर मिलेगा लोन, सीएम योगी ने किया ऐलान

Laghu Seemant Kisan Loan: उत्तर प्रदेश के लघु व सीमांत किसानों (Laghu Seemant Kisan) के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा तोहफा देते हुए कर्ज़ की ब्याज दर को 11.5% से घटाकर मात्र 6% कर दिया है। युवा सहकार सम्मेलन और UP Co-operative Expo 2025 के शुभारंभ अवसर पर सीएम योगी ने यह महत्वपूर्ण घोषणा की। यह फैसला किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और सहकारिता क्षेत्र को गति देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

पहले कितना ब्याज देना पड़ता था?

सीएम योगी ने बताया कि UP सहकारी ग्राम विकास बैंक (LDB) की ब्याज दर अभी तक लगभग 11.5% थी। इस कारण किसान कर्ज़ लेते समय भारी ब्याज का बोझ झेलते थे।

उदाहरण के तौर पर:

अगर किसान ₹1,00,000 का कृषि लोन लेता था,
तो उसे 11.5% की दर से साल में ₹11,500 ब्याज देना पड़ता था।

लेकिन नई योजना के तहत—

वही किसान अब सिर्फ ₹6,000 ब्याज ही देगा।

यानी किसान को साल में ₹5,500 की सीधी बचत होगी।

यह 50% से भी अधिक ब्याज बोझ कम करता है, जो किसानों की आय बढ़ाने में सीधा योगदान देगा।

सरकार ने घोषणा की कि अंतर के शेष राशि का वहन राज्य सरकार स्वयं करेगी, ताकि किसानों पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े। यह राहत मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत दी जा रही है।

लघु व सीमांत किसानों को क्या बड़े लाभ मिलेंगे? (Major Benefits)

1. कर्ज़ पर आधा ब्याज – सीधी बचत

6% ब्याज दर लागू होने से किसान कम पैसे में अधिक लोन ले सकेंगे। इससे खेती में निवेश बढ़ेगा और पैदावार भी बेहतर होगी।

2. खेती के खर्च का बोझ कम

बीज, खाद, सिंचाई, ट्रैक्टर किराया, फसल सुरक्षा—इन सब पर किसानों का खर्च कम होगा। छोटे किसानों के लिए यह बड़ा आर्थिक सहारा है।

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3. सरल और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रक्रिया

सीएम योगी ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में तकनीक के उपयोग से डिजिटल सिस्टम के जरिए भ्रष्टाचार-मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है। इससे किसानों को लोन आसानी से और समय पर मिलेगा।

4. सहकारिता क्षेत्र मज़बूत – किसानों को तेजी से लाभ

सरकार सहकारी समितियों (Co-operative Societies) को मजबूत कर रही है ताकि गांव-गांव तक वित्तीय सेवाएं पहुंच सकें। भारत की 8.44 लाख समितियों और 30 करोड़ सदस्यों की सामूहिक शक्ति से UP के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। 

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सहकारिता क्षेत्र में बड़े बदलाव

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। इसी प्रेरणा से UP में सहकारिता को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के कदम उठाए जा रहे हैं।