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Noida Plot Charge: क्या आप भी दिल्ली से सटे नोएडा में प्रॉपर्टी या जमान लेने की सोच रहे हैं ? हां तो ये खबर आपके लिए है। नोएडा विकास प्राधिकरण ने एक्सप्रेस वे और मेट्रो लाइन के पास स्थित प्लॉट्स पर लगने वाले दो बड़े शुल्कों में कटौती का ऐलान किया है। उससे जमीनों और प्लॉट्स की कीमतों में कमी आएगी। Noida Authority new policy
इन आवंटित प्लॉट्स पर लोकेशन चार्ज होगा खत्म
नोएडा विकास प्राधिकरण ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के किनारे आवंटित प्लॉटों पर लोकेशन चार्ज को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लिया है। पहले इन प्लॉटों पर लोकेशन शुल्क 7.5 फीसदी था लेकिन अथॉरिटी के नए फैसले के बाद शुल्क में कमी आएगी जिससे प्लॉट लेना सस्ता हो जाएगा। Noida Circle rate
मेट्र किनारे वाले प्लॉट भी होंगे सस्ते
नोएडा अथॉरिटी ने मेट्रो लाइन के किनारे वाले प्लॉटों के लोकेशन शुल्क में भी 10 फीसदी से घटाकर महज 6.2 फीसदी कर दिया है। नोएडा अथॉरिटी के दो बड़े शुल्कों की कटौती का फायदा जमीनों में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को होगा। नोएडा में एक्सप्रेस वे का 20 किमी लंबा हिस्सा आता है। लोकेशन शुल्क हटने से 40 से ज्यादा सेक्टरों की प्रॉपर्टी पर लगने वाले आवंटन दरें घट जाएंगी। इन सेक्टरों में आइटी , आइटी इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल और कॉरपोरेट ऑफिस प्लॉट्स शामिल है। साल 2019 से इन प्लॉट्स पर ये शुल्क लगाया जा रहा है। साथ ही मेट्रो रूट से 1 किमी के दायरे में आने वाली ह संपत्तयों पर फरवरी 2025 में यूनिफाइड पॉलिसी के तहत 10 फीसदी लोकेशन शुल्क लगाया गया था। Noida Plot location charge
बोर्ड बैठक में मंजूरी मिली
नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि 3 जनवरी को बोर्ड बैठक हुई थी जिसमें इस फैसले को मंजूरी मिली। इससे भविष्य में लॉन्च होने वाली भूखंड योजनाओं पर इसका असर दिखेगा।
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नई मेट्रो परियोजनाओं से बढ़ी थीं कीमतें
हाल ही में नोएडा मे सेक्टर 142 से बॉटेनिकल गार्डन तक नए मेट्रो रूट को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सेक्टर 137 से आगे एक्सप्रेस वे पर परी चौक की दिशा में मेट्रो संचालन पहले से जारी है। इन दोनों मेट्रो रूट्स और एक्सप्रेस वे के कारण सेक्टर 137 के आगे स्थित इलाकों में लोकेशन शुल्क के चलते प्लॉट्स की कीमते करीब 17.5 फीसदी तक बढ़ गई थी।
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अब केवल 2.5 फीसदी शुल्क लगेगा
नए फैसले के तहत एक्सप्रेसवे से सटे सेक्टरों में अब केवल 2.5 फीसदी मेट्रो लोकेशन शुल्क ही लिया जाएगा। प्राधिकरण का मानना है कि इस बदलाव का असर आने वाले समय में लॉन्च होने वाली नई भूखंड योजनाओं (Plot Schemes) पर साफ दिखाई देगा और निवेशकों की दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ेगी।
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