Pan Masala MRP Rules: अब हर पान मसाला पैकेट पर MRP लिखना जुरूरी, इस दिन लागू होंगे नए नियम

Pan Masala MRP Rules: केंद्र सरकार ने पान मसाला कंपनियों पर बड़ी सख्ती दिखाते हुए पैकेजिंग नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब 1 ग्राम के पैकेट से लेकर 100 ग्राम तक—हर पान मसाला पैक पर MRP और सभी कानूनी जानकारियां अनिवार्य रूप से लिखनी होंगी। Legal Metrology Rules 2011 ( Legal Metrology amendment ) में किए गए संशोधन के बाद छोटे पैकेटों को मिली पुरानी छूट समाप्त कर दी गई है। यह नया नियम 1 फरवरी 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। new packaging rules India

दुकानदार अब नहीं वसूल पाएंगे मनमानी कीमत  

पहले 10 ग्राम तक के पान मसाला पैकेटों को MRP और अन्य डिक्लेरेशन से छूट दी गई थी, जिसकी वजह से दुकानदार अक्सर मनमानी कीमत वसूलते थे। कई बार 5 रुपये वाले पैकेट को 10–20 रुपये में बेचा जाता था। अब नियम बदलने से ग्राहकों को सही कीमत का फायदा मिलेगा और MRP manipulation रुक सकेगी। pan masala pricing law

ग्राहकों को मिलेंगे सीधे 5 बड़े फायदे

1. मनमानी कीमत पर रोक (Consumer Protection)

अब हर पैकेट पर सही MRP लिखा होगा, जिससे दुकानदार अधिक कीमत नहीं ले पाएंगे।

2. सही कीमत और पूरी जानकारी पारदर्शी (Transparent Pricing)

ग्राहकों को असली कीमत, वजन, निर्माण तिथि, कंपनी नाम और पता स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

3. GST चोरी पर रोक (GST Transparency)

छोटे पैकेटों पर भी RSP लिखने से GST assessment आसान होगा और टैक्स चोरी रुकेगी।

4. गुणवत्ता और वजन की गारंटी (Quality Assurance)

नकली या घटिया पान मसाला बेचने वालों पर कार्रवाई सरल होगी।

5. उपभोक्ताओं को कानूनी सुरक्षा (Legal Safety)

अगर कोई दुकानदार MRP से ज़्यादा वसूलेगा तो उपभोक्ता शिकायत कर सकेंगे और कानूनी कार्रवाई संभव होगी। 

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सरकार ने क्यों उठाया यह कदम? 

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस कदम का उद्देश्य है:

भ्रामक मूल्य निर्धारण रोकना

टैक्स पारदर्शिता बढ़ाना

छोटे पैकेटों पर धोखाधड़ी रोकना

RSP-आधारित GST प्रणाली को लागू करना

नए नियम को GSR 881(E) के तहत जारी किया गया है, जिसमें पुराने प्रावधान हटाकर नया निर्देश जोड़ा गया है।

GST और राजस्व संग्रह पर पड़ेगा बड़ा असर

पान मसाला उद्योग पहले से ही टैक्स चोरी के आरोपों से घिरा रहा है। छोटे पैकेटों पर MRP न लिखने की वजह से असली कीमत का पता नहीं चलता था।
नए नियम से:

टैक्स वसूली में पारदर्शिता आएगी

सरकार का राजस्व बढ़ेगा

GST Council के फैसलों को लागू करना आसान होगा 

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उपभोक्ताओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव?

यह फैसला रोजाना इस्तेमाल होने वाले छोटे पाउचों की कीमतों में गड़बड़ी रोकने के लिए अहम है। खासतौर पर ग्रामीण और छोटे शहरों में जहां दुकानदार अक्सर अपनी मर्जी का दाम वसूलते हैं।

अब हर पैकेट पर स्पष्ट प्रिंट होगा—
MRP
नेट वजन
निर्माण तिथि
पैकिंग तिथि
कंपनी का पता
कानूनी जानकारी

इससे उपभोक्ता अधिक सुरक्षित और सचेत फैसले ले सकेंगे।  

क्या है Legal Metrology Rules 2011 ?  

Legal Metrology Rules 2011 एक ऐसा कानून है जो यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में बिकने वाले सभी पैक्ड प्रोडक्ट्स पर सही और स्पष्ट जानकारी दी जाए। इसका मुख्य मकसद है कि उपभोक्ता सही वजन, सही कीमत और सही जानकारी के साथ कोई भी वस्तु खरीद सकें। 

इस कानून में क्या-क्या अनिवार्य है?

किसी भी पैक्ड प्रोडक्ट पर निम्न जानकारी देना अनिवार्य है—

1. MRP (अधिकतम खुदरा मूल्य)

2. Net Weight / Net Quantity (शुद्ध वजन/मात्रा)

3. Manufacturing Date (निर्माण तिथि)

4. Expiry / Best Before Date (जहां लागू हो)

5. Name & Address of Manufacturer / Packer / Importer

6. Customer Care Details

7. Batch No., Lot No., या Code No.

इस कानून का उद्देश्य

• उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाना

• बाजार में सही माप-तौल का पालन

• कीमतों में पारदर्शिता लाना

• पैकेज्ड उत्पादों पर आवश्यक जानकारी देना

• GST और टैक्स सिस्टम को मजबूत करना

किस पर लागू होता है यह कानून?

यह कानून लागू होता है—

• सभी पैकेज्ड कमोडिटी (Packaged Goods)

• खाद्य और गैर-खाद्य दोनो तरह की वस्तुओं पर

• आयातित पैकेज्ड उत्पादों पर भी 

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