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MP News: कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप को उमा भारती की सलाह, सैलरी- डीए छोड़ने के बजाय गरीब लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करें

MP News: बता दें कि हाल ही में भाजपा विधायक चेतन कश्यप ने घोषणा की थी कि वो विधायक के तौर पर मिलने वाला वेतन, भत्ते और पेंशन नहीं लेंगे।

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Kalpana Madhu
MP News: कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप को उमा भारती की सलाह, सैलरी- डीए छोड़ने के बजाय गरीब लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करें

MP News: मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेत्री उमा भारती ने कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप को नसीहत देते हुए कहा है कि विधायक के तौर पर अपना वेतन छोड़ने की बजाय वो उसका सदुपयोग अभावग्रस्त लड़कियों की शिक्षा के लिए करें।

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बता दें कि हाल ही में भाजपा विधायक चेतन कश्यप ने घोषणा की थी कि वो विधायक के तौर पर मिलने वाला वेतन, भत्ते और पेंशन नहीं लेंगे। इस बात की काफी तारीफ भी हुई लेकिन अब बीजपी की फायरब्रांड नेता ने उन्हें आड़े हाथों लिया है।

https://twitter.com/umasribharti/status/1739871985977438400

वहीं भोपाल में बीआरटीएस को तोड़ने के आदेश के बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सवाल उठाए है। उन्होंने कहा कि  BRTS कॉरिडोर क्यों बनाये गये इसकी जाँच होनी चाहिए। BRTS कॉरिडोर गलती थी।  मोहन सरकार के BRTS कॉरिडोर हटाने के समर्थन में पूर्व सीएम उमा भारती ने ट्वीट कर सरकार के फैसले की तारीफ की है।

12 लाख छोड़ना कौन सी बड़ी बात

दरअसल, कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप(MP News) ने अपनी संपत्ति 296 करोड़ घोषित की है और इसके बाद उमा भारती का कहना है कि इतना संपन्न व्यक्ति अगर साल का करीब 12 लाख रुपये वेतन नहीं लेता है तो इसमें इतनी वाहवाही की क्या बात है।

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उन्होने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा पा चुके कश्यप को ये वेतन छोड़ने की बजाय जरुरतमंद लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करना चाहिए।

इसी के साथ उन्होने कहा है कि ‘पूंजीपति विधायकों’ के लिए ये आसान है लेकिन जो अपना सब कुछ त्यागकर राजनीति में जनसेवा के उद्देश्य से आए हैं, ऐसे विधायकों को आज की स्थितियों के अनुसार वेतन और भत्ते मिलना चाहिए।

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बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का फ़ैसला बताया प्रशंसनीय

उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार(MP News) के द्वारा बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का फ़ैसला व्यवहारिक एवं प्रशंसनीय है ।

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ये बनाये ही क्यों गए इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ऐसी गलतियां सरकार के सैकड़ों करोड़ों का नाश लगा देती हैं।

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