दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती: बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल, BS-6 से कम वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह रोक

Delhi BS-6 Vehicle Ban: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और जहरीले स्मॉग को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 18 दिसंबर से बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUC Certificate) वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। इसके साथ ही राजधानी में BS-6 से कम मानक वाले बाहरी राज्यों के वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। नियम तोड़ने पर ऐसे वाहनों को सील किया जाएगा, चाहे वे निजी वाहन ही क्यों न हों। 

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (Environment minister manjinder singh sirsa) ने प्रेस वार्ता में कहा कि राजधानी में प्रदूषण की स्थिति लंबे समय से गंभीर बनी हुई है और अब इसे कंट्रोल करने के लिए कड़े कदम उठाना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली Pollution Level अभी ‘फेयर स्टेज’ पर है, लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में इसमें सुधार किया गया है। पिछले साल जहां AQI 380 के आसपास था, वहीं इस साल यह घटकर 363 तक आया है। delhi pollution control rules

पेट्रोल पंपों पर होगी सख्त जांच 

सरकार के फैसले के अनुसार, PUC सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर कैमरों की मदद से वाहनों की जांच की जाएगी। यह कदम Delhi Pollution Control के तहत उठाया गया है ताकि सड़कों पर चल रहे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान की जा सके। no pucc no petrol-diesel 

BS-6 से कम वाहनों पर पूरी तरह बैन

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिल्ली के बाहर से आने वाले BS-6 से कम वाहनों को राजधानी में प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर ऐसे वाहन दिल्ली में पकड़े गए तो उन्हें तुरंत सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा, कंस्ट्रक्शन मटीरियल लाने वाले ट्रकों पर भी सख्ती की गई है। दिल्ली के अंदर कोई भी ट्रक अगर निर्माण सामग्री लेकर आता है, तो उसे भी सील किया जाएगा। ban on bs6 vehicles

कूड़े के पहाड़ कम करने का दावा

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि सरकार ने लगातार काम करते हुए कूड़े के पहाड़ों की ऊंचाई 15 मीटर तक कम की है। कुल 202 एकड़ में फैले कचरा क्षेत्र में से 45 एकड़ जमीन को साफ किया जा चुका है। इसके साथ ही औद्योगिक इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर भी कार्रवाई की गई है। DPCC द्वारा 2,000 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए हैं, जिनकी कुल राशि 9 करोड़ रुपये से अधिक है।

डीजल जनरेटर और बायोगैस पर कार्रवाई

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए डीजल जनरेटर पर सख्त कार्रवाई की है। अब तक 3,200 जनरेटरों पर कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं, बायोगैस से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए 10,000 हीटर बांटे गए हैं।

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इलेक्ट्रिक बस और साइंटिस्ट की टीम 

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में 5,300 बसों के लक्ष्य में से 3,427 इलेक्ट्रिक बसें (EV Buses) शामिल की जा चुकी हैं। इसके अलावा, प्रदूषण के स्थायी समाधान के लिए वैज्ञानिकों की एक विशेष टीम बनाई गई है, जिसने 12 तारीख को अपनी पहली बैठक भी कर ली है।

राजनीतिक बयानबाजी भी तेज

इस बीच, आम आदमी पार्टी ने भी प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन किया। AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उनकी पार्टी थाली बजाकर सरकार को जगाने आई है। वहीं, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले वर्षों में उन्होंने इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं किया।

सरकार की अपील

दिल्ली सरकार ने जनता से अपील की है कि वे PUC सर्टिफिकेट अपडेट रखें, गैर-जरूरी वाहन न चलाएं और प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करें। सरकार का कहना है कि Delhi Pollution News में यह फैसला एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है और आने वाले दिनों में राजधानी की हवा में सुधार देखने को मिलेगा। 

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