Metropolitan Industrial Hubs: मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के औद्योगिक हब्स का व्यापक प्रचार करें, CM मोहन यादव ने MSME विभाग को दिए निर्देश

MP Khajuraho CM Mohan Yadav MSME Review Meeting:मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सोमवार को खजुराहो स्थित महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विभाग की उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इंदौर और भोपाल जैसे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के पास विकसित किए गए औद्योगिक हब्स का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे राज्य में निवेश बढ़े और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो सके। यह समीक्षा बैठक राज्य में छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

MSME विभाग के कार्यों की समीक्षा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खजुराहो में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के गत दो वर्ष के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इंदौर और भोपाल जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी (Metropolitan Industrial Hubs) के पास विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्रों का व्यापक प्रचार-प्रसार उद्योग जगत के बीच किया जाए, ताकि अधिक से अधिक निवेश और रोजगार सृजन हो सके। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटी के आसपास विकसित औद्योगिक क्षेत्रों का व्यापक प्रचार आवश्यक है।

2 लाख करोड़ के निवेश का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने "उद्योग वर्ष" के समापन के अवसर पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने निर्देश दिया कि इस माह के अंत तक ग्वालियर में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया जाए। इस कार्यक्रम में लगभग ₹2 लाख करोड़ के निवेश वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमिपूजन, भूखंड आवंटन और शुभारंभ के कार्य किए जाएंगे।  उन्होंने निवेश वाली इकाइयों का बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने को कहा।

ग्रामीण और शहरी उद्योगों का एकीकरण

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को फूड पार्क सहित अन्य ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को भी MSME के दायरे में लाने और उद्यम पोर्टल से जोड़ने के लिए कहा। वहीं, शहरी क्षेत्रों में कम लागत और जगह में उद्योगों को विकसित करने के लिए भोपाल सहित बड़े शहरों में फ्लैटेड इंडस्ट्रियल पार्क के विकास कार्यों में प्रदेश के विकास प्राधिकरणों को जोड़ने के निर्देश दिए गए, ताकि लागत में कमी (मितव्ययता) बनी रहे। गोविंदपुरा, भोपाल में पहला फ्लैटेड इंडस्ट्रियल पार्क पहले ही विकसित किया जा चुका है।

दो वर्षों में MSME की रिकॉर्ड उपलब्धियां

मुख्यमंत्री ने पिछले दो वर्षों (2023-2025) में विभाग द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया।

• पंजीकरण वृद्धि: MSME पंजीकरण में 31% की जबरदस्त वृद्धि हुई, जिसमें दो वर्षों में 2 लाख से अधिक विनिर्माण इकाइयां पंजीकृत हुईं।
• निवेश और इकाइयां: वर्तमान में प्रदेश में 4.51 लाख विनिर्माण उद्यम सक्रिय हैं, जिनमें ₹39,600 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है।
• वित्तीय राहत: MSME इकाइयों को ₹2,780.44 करोड़ की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई गई, और वर्ष 2019 से लंबित प्रोत्साहन राशि का संपूर्ण भुगतान किया गया, जिसे ऐतिहासिक बताया गया।
• स्टार्टअप्स और इनक्यूबेटर: प्रदेश में 6,340 से अधिक स्टार्टअप्स और 3,023 से अधिक महिला स्टार्टअप्स सक्रिय हैं, और 102 से अधिक इनक्यूबेटर कार्यरत हैं।

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GI टैग और ZED प्रमाणन में ऐतिहासिक प्रगति

विभाग ने गुणवत्ता और नवाचार के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता हासिल की है। ZED (जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट) प्रमाणन पाने वाली इकाइयों की संख्या 437 से बढ़कर 16,428 हो गई है। इसके अलावा, दिसंबर 2025 में ग्वालियर स्टोन (Gwalior Stone) और छतरपुर वुडन फर्नीचर (Chhatarpur Wooden Furniture) को जीआई टैग प्राप्त हुआ है।

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आगामी तीन वर्षों का महत्वाकांक्षी लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने अगले तीन वर्षों के लिए विभाग की कार्ययोजना पर भी चर्चा की, जिसके मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

• रोजगार सृजन: स्वरोजगार योजना से 30,000 उद्यमियों को लाभान्वित कर 20 लाख से अधिक रोजगार सृजित करना।
• औद्योगिक क्षेत्र: 81 विधानसभा क्षेत्रों में नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना।
• स्टार्टअप विस्तार: वर्तमान 6,000 से अधिक स्टार्टअप्स को दोगुना करके 12,000 से अधिक करना।
• इनक्यूबेशन सेंटर: प्रत्येक जिले में कम से कम एक के साथ 100 नए इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करना।
• पर्यावरण संतुलन: 100 औद्योगिक क्षेत्रों में CETP (Common Effluent Treatment Plant) की स्थापना करना।

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