MP: आंगनबाड़ी में इतने पदों पर भर्ती का ऐलान, देश में पहली बार ऑनलाइन प्रक्रिया, 3 साल में कुपोषण के खात्मे के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश

MP Anganwadi Bharti 2026: मध्यप्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग की बड़ी समीक्षा बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया को केंद्र में रखते हुए कई अहम फैसले लिए। सीएम मोहन यादव ने 19,500 रिक्त पदों में से 9948 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पूरी तरह से ऑनलाइन पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करने में मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने पूरी व्यवस्था की सराहना की, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी मंजूर नहीं होगी। साथ ही, मुख्यमंत्री ने 3 साल में कुपोषण के खात्मे के लिए एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं।

ऑनलाइन भर्ती मॉडल को मिली मुख्यमंत्री की मंजूरी

मुख्यमंत्री ने बैठक की शुरुआत ही भर्ती प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट से कराई। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की पारदर्शी ऑनलाइन चयन प्रणाली राज्य की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि टेंडर प्रक्रिया से लेकर दस्तावेज सत्यापन तक हर कदम फुल-प्रूफ होना चाहिए। अगर किसी स्तर पर अनियमितता मिली, तो वरिष्ठ अधिकारी जवाबदेह होंगे।

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कुपोषण खत्म करने के लिए तीन साल का विशेष एक्शन प्लान तैयार होगा

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कुपोषण को सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए विभाग को तीन वर्ष का विस्तृत एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोषण सुधार के हर चरण की मॉनिटरिंग स्पष्ट और समयबद्ध होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में कुपोषण की दर अधिक है, वहां विशेष अभियान चलाए जाएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग जागरूकता, मातृत्व पोषण सहायता और आंगनबाड़ी सेवाओं की गुणवत्ता को इस योजना का मुख्य हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया।

आसान भाषा में कहें तो, कुपोषण खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने तीन साल की ठोस कार्य योजना मांगते हुए कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग जागरूकता पर भी बड़े कैंपेन चलाए जाएं।

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लाडली लक्ष्मी बेटियों के ड्रॉप आउट पर चर्चा

मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना की बच्चियों के ड्रॉप आउट पर अलग से चर्चा की और विभाग से कारण पूछे। उन्होंने कहा कि इस पर सख्त मॉनिटरिंग होनी चाहिए और जिन इलाकों में गिरावट दिखे, वहां तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। अगले तीन वर्षों के लिए विभाग को एक विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

विभाग ने बताया कि PM JANMAN भवनों की डिजाइन और मॉनिटरिंग मॉड्यूल की केंद्र सरकार ने विशेष सराहना की है। भवन निर्माण की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए अत्याधुनिक डिजिटल सिस्टम तैयार किया गया है। 20 मीटर जियो फेंसिंग आधारित उपस्थिति व्यवस्था को पारदर्शिता की मिसाल बताते हुए आगे और व्यापक लागू करने की योजना है।

अगले साल से शहरी आंगनवाड़ियों में सेंट्रल किचन से भोजन

बैठक में बताया गया कि 2026 से शहरी आंगनवाड़ियों में सेंट्रल किचन से गर्म भोजन देने की नई व्यवस्था शुरू होगी। 2047 विजन के तहत शाला पूर्व शिक्षा (प्री-स्कूल) पर बड़ा निवेश करते हुए विकास कार्ड (Development Card) आधारित मूल्यांकन लागू किया जा रहा है। तीन साल में 9,000 नए आंगनबाड़ी भवन बनाए जाएंगे।

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