मोहन सरकार के 2 साल पूरे: सभी मंत्री जारी करेंगे अपने-अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कामकाज का ब्यौरा

MP Ministers Report Card: मध्यप्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार के दो वर्ष पूरे होने के बाद अब सरकार ने जवाबदेही की अगली कड़ी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने दो साल के कार्यकाल का ब्यौरा पहले ही मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रख चुके हैं। अब प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री अपने-अपने विभागों का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। इसके लिए अलग-अलग जिलों और राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) के जरिए दो साल के कामकाज की लिखित और तथ्यात्मक जानकारी साझा की जाएगी।

विभागवार रिपोर्ट कार्ड की तैयारी

सरकारी स्तर पर तय किया गया है कि हर मंत्री अपने विभाग की उपलब्धियां, योजनाओं की स्थिति और अब तक किए गए कार्यों का पूरा विवरण जनता के सामने रखेगा। इसमें यह भी बताया जाएगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों में से कितने पूरे हुए और किन पर काम चल रहा है। साथ ही आने वाले तीन वर्षों का रोड मैप (Road Map) भी विभागवार साझा किया जाएगा। मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हर विभाग को अपनी समीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देनी होगी जानकारी

मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड को केवल फाइलों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। तय किया गया है कि मीडिया के माध्यम से सीधे जनता तक जानकारी पहुंचे। इसके लिए नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएंगी। इसकी शुरुआत डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से होगी, जो आज दोपहर तीन बजे अपने विभागों के कामकाज को लेकर मीडिया से रूबरू होंगे। इसके बाद अन्य मंत्री तय कार्यक्रम के अनुसार अपने-अपने विभाग की स्थिति सामने रखेंगे।

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किन विभागों पर रहेगी नजर

सरकार की योजना के मुताबिक पीडब्ल्यूडी (PWD), राजस्व (Revenue), नगरीय प्रशासन (Urban Administration), स्वास्थ्य (Health), शिक्षा (Education) सहित सभी प्रमुख विभागों का रिपोर्ट कार्ड सामने आएगा। इन रिपोर्ट कार्ड में यह बताया जाएगा कि योजनाएं जमीन पर कितनी उतरीं, किन क्षेत्रों में प्रगति हुई और कहां चुनौतियां रहीं।

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कैबिनेट में हो चुकी है चर्चा

इस पूरे अभियान को लेकर कैबिनेट बैठक में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से साफ कहा है कि जनता के सामने तथ्य रखना जरूरी है। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वह अपने कामकाज का हिसाब देने से पीछे नहीं हटती। इसी के तहत हर विभाग को यह बताना होगा कि दो वर्षों में क्या किया गया और अगले तीन वर्षों में क्या लक्ष्य तय किए गए हैं।

सरकार का मानना है कि रिपोर्ट कार्ड जारी करने से जनता के साथ संवाद मजबूत होगा। मीडिया के जरिए यह बताया जाएगा कि जिन वादों पर जनता ने भरोसा जताया था, उनमें से कितने पूरे हुए हैं और जो शेष हैं, उन्हें किस समय सीमा में पूरा किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) को केंद्र में रखकर की जा रही है।

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