MP High Court News: प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने एडहॉक सेवा को माना पेंशनयोग्य

MP High Court News: मप्र हाई कोर्ट के एक महत्त्वपूर्ण निर्णय ने प्रदेश के हजार से अधिक कर्मचारियों की उम्मीदें जगाई हैं। अदालत ने साफ किया कि एडहॉक सेवा अवधि को भी पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभों में शामिल किया जाएगा। यह फैसला प्रो. अरुण प्रकाश बुखारिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया।

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एडहॉक सेवा को निरंतर माना जाएगा

जस्टिस दीपक खोत की बेंच ने कहा कि तदर्थ यानी एडहॉक अवधि में दिखाए गए दो या तीन दिन के कृत्रिम ब्रेक को सेवा व्यवधान नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि 1977 से 2009 तक की पूरी सेवा अवधि को निरंतर सेवा माना जाए और उसी आधार पर पेंशन जारी की जाए।

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फैसले के बाद प्रदेश में वे कर्मचारी जो वर्षों तक एडहॉक आधार पर काम करते रहे, उन्हें पेंशन के दायरे में आने का रास्ता मिल गया है। एडहॉक सेवा अस्थायी नियुक्ति होती है, जिसे किसी पद को तुरंत भरने के लिए किया जाता है, जब तक नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी न हो। इस आदेश से लगभग एक हजार से अधिक कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।

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