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IPS Cadre Award: राज्य पुलिस सेवा (State Police Service) के अफसरों के लिए आईपीएस (Indian Police Service) कैडर अवॉर्ड को लेकर स्थिति साफ हो गई है। गृह मंत्रालय ने बुधवार (24 दिसंबर) को आदेश जारी करते हुए चार अफसरों को आईपीएस कैडर अवॉर्ड देने की मंजूरी दी है, जबकि वरिष्ठता सूची में सबसे ऊपर रहे दो अधिकारियों का प्रमोशन फिलहाल अटक गया है। यह निर्णय 2024 की विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी (DPC) की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।
इन चार अफसरों को मिला आईपीएस कैडर
जिन अधिकारियों को आईपीएस कैडर अवॉर्ड दिया गया है, उनमें विक्रांत मुरब, सुरेंद्र कुमार जैन, आशीष खरे और राजेश रघुवंशी शामिल हैं। विक्रांत मुरब राज्य पुलिस सेवा के 1997 बैच के अधिकारी हैं, जबकि सुरेंद्र कुमार जैन, आशीष खरे और राजेश रघुवंशी 1998 बैच से हैं। चारों अधिकारियों को 2024 की डीपीसी के जरिए पदोन्नत किया गया है। कैडर अवॉर्ड के बाद अब ये सभी अधिकारी एक साल की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) में रहेंगे।
बैठकों में देरी के बाद आया फैसला
आईपीएस कैडर अवॉर्ड के लिए पहली बैठक 12 सितंबर को आयोजित की गई थी, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने में देरी और कुछ प्रशासनिक कारणों के चलते उस बैठक को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 21 नवंबर को समिति की दोबारा बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी मामलों पर चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया गया। इसके आधार पर अब गृह मंत्रालय ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
दो वरिष्ठ अफसरों का प्रमोशन अटका
आईपीएस कैडर के लिए वरिष्ठता सूची में सबसे ऊपर सीताराम ससत्या और अमृत मीना के नाम थे। अमृत मीना का प्रमोशन उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर आई आपत्ति के चलते अटक गया है। वहीं सीताराम ससत्या विभागीय जांच चलने के कारण इस बार प्रमोशन से वंचित रह गए हैं।
डीपीसी में 15 नामों पर हुआ विचार
इस डीपीसी प्रक्रिया में कुल 15 अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया था। इनमें निमिषा पांडेय, राजेश कुमार मिश्रा, मलय जैन, अमित सक्सेना, मनीषा पाठक सोनी, सुमन गुर्जर, सव्यसाची सर्राफ, समर वर्मा और सत्येंद्र सिंह तोमर जैसे अधिकारी शामिल थे। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब राज्य पुलिस महकमे में नए आईपीएस अधिकारियों की तैनाती को लेकर हलचल तेज हो गई है।
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