धान अंतर राशि पर घमासान तेज: कांग्रेस ने लाभार्थी सूची मांगी, मंत्री टंकराम बोले-भेदभाव नहीं, सभी खातों में पहुंची राशि

CG News: छत्तीसगढ़ में धान की अंतर राशि को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

कांग्रेस ने लाभार्थियों के चयन में भेदभाव का आरोप लगाते हुए पात्र हितग्राहियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। वहीं भाजपा नेताओं ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए सरकार की योजनाओं को पारदर्शी बताया है।

“सबका साथ, सबका विकास”

प्रदेश के मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार “सबका साथ, सबका विकास” के सिद्धांत पर कार्य कर रही है और किसी भी हितग्राही के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महतारी वंदन योजना और धान के अंतर की राशि सभी पात्र लाभार्थियों को दी जा रही है।

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मंत्री वर्मा का बयान 

मंत्री वर्मा ने बताया कि होली से पहले ही किसानों और महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से किसानों और महिलाओं को आर्थिक राहत मिली है और सभी को इसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अनावश्यक विवाद खड़ा कर रही है।

 सभ्यता के साथ खिलवाड़

इधर रायपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुमार मेनन ने इस मुद्दे पर विरोध जताते हुए होली नहीं मनाने का निर्णय लिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री वर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सोच देश और संस्कृति के खिलाफ है।

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उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस की चले तो होली, गणेश पूजा और दुर्गा पूजा जैसे त्योहार भी नहीं मनाए जाएंगे। उनके मुताबिक कांग्रेस भारत की सभ्यता और संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रही है और हिंदू त्योहारों को बंद करना चाहती है।

 क्या सूची सार्वजनिक की जाएगी

मंत्री टंक राम वर्मा ने आगे कहा कि कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया था। उन्होंने कहा कि सनातन समाज के लंबे संघर्ष के बाद मंदिर निर्माण संभव हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन में राम मंदिर का सपना साकार हुआ।

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क्या होगा सरकार का कदम 

इस मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति और अधिक गरमाने की संभावना है, क्योंकि किसानों और हितग्राहियों से जुड़े आर्थिक मुद्दे हमेशा संवेदनशील रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस विवाद को शांत करने के लिए क्या कदम उठाती है और क्या लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक की जाएगी।

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