नवा रायपुर अटल नगर बनेगा नई तहसील: 39 गांव होंगे शामिल, सरकार ने राजपत्र में जारी किया प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर को नई तहसील बनाने का प्रस्ताव राजपत्र में प्रकाशित किया है। रायपुर, मंदिर हसौद, अभनपुर और गोबरा नवापारा के 39 गांव इसमें शामिल होंगे। प्रस्ताव पर 60 दिनों के भीतर आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं।

Nava Raipur Atal Nagar New Tehsil

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Nava Raipur Atal Nagar New Tehsil: छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नवा रायपुर अटल नगर को नई तहसील के रूप में गठित करने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी इस अधिसूचना के साथ ही क्षेत्र में लंबे समय से उठ रही नई तहसील की मांग को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं।

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना

Nava Raipur Atal Nagar New Tehsil Gazzete2

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सरकार द्वारा जारी प्रारंभिक अधिसूचना के अनुसार, रायपुर जिले की मौजूदा तहसील रायपुर, मंदिर हसौद, गोबरा नवापारा और अभनपुर की सीमाओं में आंशिक परिवर्तन कर नवा रायपुर अटल नगर को स्वतंत्र तहसील बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और संबंधित पक्षों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इन्हें सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को लिखित रूप में भेजा जा सकता है।

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39 गांव होंगे नई तहसील का हिस्सा

प्रस्तावित नवा रायपुर अटल नगर तहसील में कुल 6 राजस्व निरीक्षक मंडलों के अंतर्गत 20 पटवारी हल्कों के 39 गांव शामिल किए जाएंगे। इनमें पलौद, मंदिर हसौद, केंद्री, तोरला, सेरीखेड़ी और रायपुर-18 कांदुल क्षेत्र से जुड़े गांव प्रमुख हैं। इन गांवों को नई तहसील से जोड़ने का उद्देश्य राजस्व प्रशासन को स्थानीय स्तर पर अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है।

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सीमाएं भी की गईं स्पष्ट

अधिसूचना में प्रस्तावित नई तहसील की भौगोलिक सीमाएं भी स्पष्ट की गई हैं। इसके अनुसार उत्तर में मंदिर हसौद तहसील, दक्षिण में अभनपुर, पूर्व में गोबरा नवापारा और पश्चिम में रायपुर तहसील की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। सीमाओं के स्पष्ट निर्धारण से प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ने की उम्मीद है।

नवा रायपुर अटल नगर राज्य की नई राजधानी के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। नई तहसील के गठन से यहां के नागरिकों को राजस्व, भूमि रिकॉर्ड, नामांतरण और अन्य प्रशासनिक सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि शासन की सेवाएं भी आम लोगों तक और करीब पहुंचेंगी।

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