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कर्मचारियों की हड़ताल से सरकारी कामकाज ठप: किसान-छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित, दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी

बेमेतरा जिले में कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की तीन दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन भी सरकारी दफ्तर बंद रहे। पटवारी, तहसील और स्कूलों का कामकाज ठप होने से किसान, छात्र और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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Shashank Kumar
CG Employees Strike

CG Employees Strike

CG Employees Strike: छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन (CG Employee-Officer Federation) के आह्वान पर चल रही तीन दिवसीय काम बंद-कलम बंद हड़ताल (Work stopped, pens down) का असर अब पूरी तरह नजर आने लगा है। हड़ताल के दूसरे दिन भी जिलेभर में सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा रहा, जिससे आम जनता, खासकर किसान, छात्र और ग्रामीण सबसे अधिक परेशान दिखाई दिए।

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फेडरेशन के नेतृत्व में जारी आंदोलन

CG Employees Strike
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कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में जिले में आंदोलन संचालित किया जा रहा है। वहीं जिला संयोजक अश्वनी बनर्जी के मार्गदर्शन में विकासखंड बेरला में भी व्यापक स्तर पर हड़ताल देखने को मिली। ब्लॉक संयोजक सुरेंद्र कुमार पटेल के नेतृत्व में बेरला के गौठान में धरना प्रदर्शन जारी रहा।

पटवारी और तहसील कार्यालय बंद

पटवारी कार्यालय बंद रहने से नामांतरण, सीमांकन और फसल से जुड़े काम पूरी तरह ठप हो गए हैं। तहसील कार्यालयों में भी ताले लटके रहने से प्रमाण पत्र, राजस्व मामलों और जनसुनवाई से जुड़े कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रोजमर्रा के जरूरी कामों के लिए उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।

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स्कूल बंद, बच्चों की पढ़ाई पर असर

हड़ताल का असर शिक्षा व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कई स्कूलों में शिक्षकीय कार्य बाधित रहा, जिससे छात्र और अभिभावक दोनों चिंतित नजर आए। सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सेवाओं के रुकने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

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सभा में कर्मचारियों ने जताया आक्रोश

धरना स्थल पर आयोजित सभा को शिक्षिका केवरा सेन, पेंशनर समाज के अध्यक्ष पूसऊ राम सिन्हा, पटवारी संघ अध्यक्ष कमलेश कुमार चेलक, सर्व शिक्षक संघ के डॉ. दीपक कुमार साहू सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने शासन पर कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए तीखी नाराजगी जाहिर की।

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धरना-प्रदर्शन में शिक्षक संघ, पटवारी संघ, लोक निर्माण विभाग, पशु चिकित्सा विभाग सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी और अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

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