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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Vishnudev Sai) ने विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धियों का ब्योरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की गारंटियों पर विश्वास कर जो जिम्मेदारी दी, उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाया गया है।
CM साय ने दावा किया कि दो वर्षों में जनता का भरोसा सरकार पर और मजबूत हुआ है।
राजीव गांधी न्याय योजना की किस्त पर जवाब
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पत्रकारों ने प्रश्न किया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) की चौथी किस्त अब तक किसानों को क्यों नहीं मिली। इस पर सीएम ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा “भूपेश सरकार का पूरा पाप हम धो रहे हैं। सभी को न्याय मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखिए।” उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की हानि नहीं होने दी जाएगी।
“हार से बौखलाई हुई है कांग्रेस”
शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने सदन का बहिष्कार कर दिया। इस पर सीएम साय ने कहा “कांग्रेस हर चुनाव में हार चुकी है। बिना तथ्य के विपक्ष बोलता है। हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे, लेकिन यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है।”
किसानों, महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए बड़े कदम
सीएम साय ने बताया कि सरकार बनने के दूसरे दिन ही 18 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी गई थी। धान खरीदी में बड़ा बदलाव करते हुए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय की गई। 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा रखी गई इससे खेती लाभ का माध्यम बनी है।
महिला सशक्तीकरण पर उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना (Mahtari Vandan Yojana) ऐतिहासिक पहल साबित हुई है। लगभग 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये सहायता 22 किस्तों में 14,306 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से जारी की गई है।
जनजातीय समाज और वनोपज संग्राहकों के लिए राहत
वनोपज संग्राहकों के लिए तेंदूपत्ता का पारिश्रमिक 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया, इसका लाभ 13 लाख परिवारों को मिल रहा है। गरीब परिवारों के लिए 73 लाख राशन कार्डधारियों को मुफ्त राशन जारी है। चरणपादुका योजना (Charan Paduka Yojana) को फिर से शुरू किया गया है।
PSC घोटाले पर CBI जांच
सीएम ने कहा कि युवाओं का भरोसा कायम रखने के लिए भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया। PSC घोटाले (PSC Scam) की जांच CBI को सौंपी गई। प्रतियोगी परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर लागू किया गया। आयु सीमा में छूट दी गई। 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को ईमानदारी से अवसर देना सरकार की प्राथमिकता है।
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