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यूपी SIR: वोटर लिस्ट में दावा-आपत्ति के लिए 1 महीने का समय बढ़ा, इस डेट तक जुड़वा सकेंगे नाम

उत्तर प्रदेश में Special Intensive Revision के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की अंतिम तारीख 6 मार्च 2026 कर दी गई है। बड़ी संख्या में Form 6 मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है।

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Shaurya Verma
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UP SIR Voter List Revision:  उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के लेकर चल रही  SIR प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है।  UP Voter List Revision

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दावा-आपत्ति के लिए 6 मार्च तक का समय 

चुनाव आयोग ने उत्त्र प्रदेश में SIR प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में दावा और आपत्ति करने की अंतिम तारीख को एक महीने बढ़ा दिया है। अब मतदाता 6 मार्च 2026 तक अपने नाम जुड़वा, हटा और डिटेल्स में सुधार करा सकते हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि बड़ी संख्या में प्राप्त हो रहे FORM 6 को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। Voter claim objection deadline   

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10 अप्रैल को आएगी अंतिम सूची

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, मतदाताओं से जुड़े नोटिसों का निस्तारण 27 मार्च 2026 तक कर लिया जाएगा। फाइनल वोटर लिस्ट 10 अप्रैल को प्रकाशित किया जाएगा। SIR प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर रोजाना सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहेंगे, ताकि मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो।   

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नाम कटवाने के लिए वोटर कार्ड जरूरी

मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर सामने आ रही शिकायतों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अब किसी दूसरे व्यक्ति का नाम कटवाने के लिए संबंधित वोटर कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही नाम हटाने का स्पष्ट कारण भी बताना होगा। एक साथ बड़ी संख्या में Form 6 नहीं लिए जाएंगे जिससे किसी तरह की गड़बड़ी न हो।  

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3.26 करोड़ मतदाताओं को भेजे गए नोटिस

SIR प्रक्रिया के तहत form 6 की संख्या ने लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 5 फरवरी को सबसे अधिक 3 लाख 51 हजार 745 Form 6 प्राप्त हुए। 6 जनवरी से अब तक एक करोड़ से अधिक ऐसे मतदाता सामने आए है, जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में था लेकिन मैपिंग नहीं हो पाई थी। इसके अलावा 2.22 करोड़ मतदाताओं की मैपिंग तो हुई लेकिन उम्र या पिता के नाम जैसी Logical Discrepancies पाई गई है। ऐसे कुल 3.26 मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं। अब तक 2.37 करोड़ नोटिस जनरेट किए जा चुके हैं, जिनमें से 86.27 लाख नोटिस सर्व हो चुके हैं और 30.30 लाख मामलों की सुनवाई पूरी कर ली गई है।  

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