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UP Dog Home Shelter: सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों के मामले में जारी की गाइडलाइंस के बाद यूपी सरकार एक्शन में आ गई है। जारी गाइडलाइंस के मुताबिक अब प्रदेश के सभी जिलों और नगर निगम क्षेत्रों में डॉग शेल्टर और एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाए जाएंगे। dog shelter home Uttar Pradesh
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद तेज हुई प्रक्रिया
डॉग बाइट के बढ़ती घटनाओं को लेकर SC के निर्देशों के बाद योगी सरकार ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने का प्रोसेस तेज कर दिया है। शासन स्तर पर नगर निगमों और जनपद मुख्यालयों में डॉग शेल्टर होम और ABC सेंटर बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में जमीन चिह्नीकरण, बजट निर्धारण और परियोजनाओं की स्वीकृति की कार्यवाही चल रही है। UP dog bite control
मानवीय और वैज्ञानिक तरीके से समाधान पर जोर
राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान मानवीय, वैज्ञानिक और स्थायी तरीके से किया जाए। डॉग शेल्टर और ABC सेंटर के जरिए न सिर्फ कुत्तों की नसबंदी और देखभाल की जाएगी, बल्कि पशु कल्याण को भी मजबूती मिलेगीष इससे आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
नगर निगम क्षेत्रों में भी होंगे शेल्टर होम
नगर निगम क्षेत्रों में जहां पहले से ABC सेंटर संटालित है या प्रस्तावित हैं, वहां डॉग शेल्टर होम भी बनाए जाएंगे। इसके लिए संबंधित नगर निगमों को भूमि उपलब्ध कराने और सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
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एक डॉग शेल्टर बनाने में लाखों का खर्चा
एक डॉग शेल्टर होम बनाने की कीमत लाखों तक आने का अनुमान है। इस लागत में शेल्टर की क्षमता, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पशु चिकित्सा सुविधाएं, भोजन व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा इंतजाम और प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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प्रयागराज और लखनऊ में दिखी प्रगति
प्रगति रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज नगर निगम क्षेत्र में ग्राम मऊर उपरहट, तहसील सोरांव में डॉग शेल्टर होम के लिए भूमि चिह्नित कर ली गई है। वहीं लखनऊ नगर निगम में भूमि की उपलब्धता को लेकर कार्यकारिणी बोर्ड से प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है।
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इन जिलों में जमीन हुई चिन्हित
राज्य के कई जिलों में डॉग शेल्टर होम और ABC सेंटर के लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है। ललितपुर में 12.182 हेक्टेयर, हरदोई में 0.2 हेक्टेयर, बुलंदशहर में 2000 वर्ग मीटर और फतेहपुर में 0.769 हेक्टेयर भूमि तय की गई है। शेष जिलों से जानकारी मिलते ही वहां भी परियोजना स्वीकृति और भूमि चिह्नीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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