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लापरवाह चिकित्सा अधिकारियों पर कार्रवाई: ड्यूटी से लगातार गायब रहने पर 17 अधिकारी बर्खास्त, डिप्टी CM ने दिए पेंशन में 10 प्रतिशत कटौती के निर्देश

लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की है। ड्यूटी से गायब 17 डॉक्टर बर्खास्त किए गए हैं, मरीजों से अभद्रता, आदेशों की अनदेखी और दवा खरीद में अनियमितताओं पर भी सख्त दंड दिया गया है।

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Shaurya Verma
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UP Deputy CM Brajesh Pathak Action: लखनऊ में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बड़ा कदम उठाया है। ड्यूटी में लापरवाही, आदेशों की अवहेलना और मरीजों से दुर्व्यवहार करने वाले चिकित्साधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है।

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ड्यूटी से गायब चिकित्साधिकारी  

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे 17 चिकित्साधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में सामने आया कि ये चिकित्साधिकारी बिना सूचना के लगातार गायब थे, जिससे अस्पतालों की कार्यप्रणाली और मरीजों की इलाज व्यवस्था प्रभावित हो रही थी।

मरीजों से अभद्रता पर कार्रवाई

मरीजों और उनके परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले चार चिकित्साधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के सम्मान और संवेदनशीलता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

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स्थानांतरण के बाद भी नहीं संभाला कार्यभार

ट्रांसफर ऑर्डर के बाद भी नए तैनाती स्थल पर डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने कार्यभार नहीं संभाला था। जिसके बाद उनके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि आदेशों की अनदेखी सेवा नियमों का गंभीर उल्लंघन है।  

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बीकेटी ट्रामा सेंटर के डॉक्टरों से मांगा जवाब

बीकेटी ट्रामा सेंटर स्थित चार चिकित्साधिकारियों से काम में लापरवाही के मामले में सफाई मांगी गई है। जांच के दौरान पता चला कि दी गई जिम्मेदारियों का सही से पालन नहीं किया गया है। वहीं  तीन चिकित्साधिकारियों को काम में लापरवाही बरतने पर औपचारिक चेतावनी देने के निर्देश दिए गए है। आदेशों की अवहेलना और कार्य में गंभीर चूक के मामलों में पांच चिकित्साधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने के साथ परनिंदा दंड (censure punishment) लगाया गया है। 

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दवा खरीद में अनियमितता पर पेंशन कटौती

क्रय नीति (purchase policy) के विरुद्ध दवा खरीदने के आरोप में दो चिकित्साधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। इनके खिलाफ पेंशन में 10 प्रतिशत कटौती के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इस तरह की अनियमितताएं सरकारी धन के दुरुपयोग की श्रेणी में आती हैं। 

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