UP में आसान हुआ पैतृक संपत्ति का बंटवारा: अब सिर्फ 5 हजार लगेगी स्टांप ड्यूटी, किरायेदारी एग्रीमेंट पर 90 प्रतिशत की छूट

UP Cabinet Decisions 2026: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Yogi Cabinet Meeting) हुई। जिसमें  कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।   

#WATCH | Lucknow: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath chairs cabinet meeting pic.twitter.com/Bi8nr6xpP3

— ANI (@ANI) January 6, 2026

इस बैठक में न सिर्फ कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है, बल्कि मंत्रिमंडल विस्तार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी दिए जाने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बैठक में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, उद्योग, परिवहन और औद्योगिक विकास से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है, जिनका सीधा असर आम जनता और निवेश माहौल पर पड़ने वाला है। 

योगी कैबिनेट की मीटिंग में स्टांप और रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला

बैठक में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, उद्योग, परिवहन सहित कई विभागों के 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसके साथ ही आवासीय और कृषि भूमि के बाद अब सरकार औद्योगिक और व्यवसायिक संपत्तियों की भी गिफ्ट डीड का तोहफा मिल गया है। अब आवासीय और कृषि की तर्ज पर औद्योगिक व व्यवसायिक संपत्तियों की भी अपनों के नाम पांच हजार रुपए के स्टांप पर रजिस्ट्री कर सकेंगे। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। वहीं उद्योग विभाग ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) को लेकर गाइडलाइन तैयार की गई है। इसकी नियमावली पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। 

इसके साथ ही पीलीभीत में बस स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन दिए जाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूरी मिली है। 500 रुपए तक के स्टांप पर यूज़र चार्ज लिया जाने के संबंध में फैसला हुआ है। इसके साथ ही सेमी कंडक्टर पार्क बनाने को लेकर भी मंजूरी मिली है। 

अब ₹5,000 में औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों की गिफ्ट डीड 

मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि सरकार ने आवासीय और कृषि भूमि के बाद अब औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों की गिफ्ट डीड की भी सुविधा दे दी है। अब ये संपत्तियां भी केवल 5,000 रुपये के स्टांप पर अपनों के नाम रजिस्ट्री कराई जा सकेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि साल  2022 से यह सुविधा आवासीय और कृषि भूमि के लिए लागू थी, जिसे अब व्यावसायिक जमीनों तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले शहरों में 7% और ग्रामीण क्षेत्रों में 5% स्टांप शुल्क लिया जाता था।  इसके साथ ही कुशीनगर और झांसी में नए रजिस्ट्री कार्यालयों के लिए जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

फर्जी मार्कशीट मामले में जेएस विश्वविद्यालय की मान्यता खत्म

मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि जेएस विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद (स्थापना वर्ष 2011) में फर्जी मार्कशीट जारी होने के मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण में कुलपति और कुलसचिव की गिरफ्तारी हुई थी। जांच के दौरान उच्च शिक्षा परिषद को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, जिसके बाद डीएम और ईओडब्ल्यू से जांच कराई गई। सभी जांचों के आधार पर विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त कर परिसमापन कर दिया गया है। यह निजी विश्वविद्यालय था और बिना मान्यता के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे थे। वहीं मेरठ स्थित आईआईएमटी विश्वविद्यालय को नोएडा में ऑफ-कैंपस खोलने के लिए संचालन प्राधिकार पत्र जारी करने को भी मंजूरी दी गई है।

सेमीकंडक्टर नीति और जीसीसी गाइडलाइन को मंजूरी

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि उद्योग विभाग द्वारा तैयार की गई ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) की गाइडलाइन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर नीति जनवरी 2024 में लागू की गई थी। इसके तहत जो इकाई 3,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करेगी, उसे केस-टू-केस आधार पर सब्सिडी और विशेष रियायतें दी जाएंगी।

पीलीभीत में दो साल में बनेगा नया बस अड्डा

कैबिनेट ने पीलीभीत में नए बस स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है।
मुख्यालय से करीब एक किलोमीटर दूर कनेक्ट रोड पर 7,000 वर्ग मीटर जमीन 30 साल की लीज पर दी जाएगी, जिसे दो बार 30-30 साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा। दो वर्षों में बस अड्डा तैयार किया जाएगा।

वाराणसी में 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने वाराणसी के मंडलीय चिकित्सालय परिसर में मौजूद 11 पुराने भवनों को ध्वस्त कर वहां 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने को मंजूरी दी है। यह अस्पताल चार साल में बनकर तैयार होगा। इसके अलावा वाराणसी में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए 50 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है।

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