MP Budget 2026: ग्रामीण विकास का 40 हजार Cr का बजट, ये पिछले बजट से 12% अधिक, रोजगार-मकान के लिए सबसे ज्यादा, रोड-पुलिया के बाद पोषण पर फोकस

MP Budget 2026 Gramin Vikas Rojgar Update: मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास के लिए करीब 40 हजार करोड़ रुपए का बजट मिला है। जिसमें पिछले बजट से करीब 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई हैं, जो एमपी के कुल बजट का करीब 9.11% हिस्सा हैं। जो रोटी, मकान, रोजगार और सफाई पर खर्च की जाएगी।

पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल 39 हजार 946 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित हैं। जिसमें से रोजगार, पोषण, मकान, रोड, स्वच्छता सहित अन्य पर 29523 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि मानदेय सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए 10 हजार 423 करोड़ रुपए मिलने वाला है। इसमें अकेले रोजगार के लिए 10 हजार 423 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। पिछली बार पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग का कुल बजट 32 हजार 329 करोड़ रुपए था।

पढ़ें किस क्षेत्र के लिए कितना बजट ?

जी राम जी और महिला रोजगार को प्राथमिकता

विकसित भारत-गांरटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन के अंतर्गत 10 हजार 428 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। यह बजट पूरे ग्रामीण विकास में सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में महिला रोजगार पर 577 करोड़ खर्च किया जाएगा।

स्कील डेव्लपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण स्कील डेव्हलपमेंट में युवाओं के कौशल विकास के लिए 135 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जबकि रुरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आर.से.टी.) के अंतर्गत 63 करोड़ रुपए का बजट रखा है।

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8080 करोड़ से प्रदेशभर में बनाएंगे मकान

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6 हजार 850 करोड़ खर्च किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) पर 900 करोड़ तो मुख्यमंत्री आवास मिशन के अंतर्गत 330 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।

गांवों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी, सुगम होंगे मार्ग

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2 हजार करोड़ की लागत से सड़कों के निर्माण से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जबकि 1285 करोड़ में सड़कों का नवीनीकरण और उन्नयन होगा। प्रधानमंत्री जनमन योजना में सड़क पर 603 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

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— Bansal News Digital (@BansalNews_) February 18, 2026

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क्षतिग्रस्त पुल-पुलियाओं को दोबारा निर्माण

मध्यप्रदेश की क्षतिग्रस्त पुल और पुलियाओं के दोबारा निर्माण पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जबकि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना में 800 करोड़ की लागत काम होगा। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत 800 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

बच्चों के पोषण और राशन पर 1875 करोड़

पीएम पोषण शक्ति निर्माण में 1100 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इसमें रसोइयों के मानदेय पर 640 करोड़ किचन कम स्टोर निर्माण पर 76 करोड़ का बजट रखा गया है। सामग्री परिवहन के पर 59 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रेडी-टू-ईट-टेकहोम राशन के 134 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।

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मिल्क सप्लाई और स्वच्छता पर भी फोकस

यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना में 700 करोड़ और स्वच्छ भारत मिशन में 400 करोड़ खर्च किया जाएगा। 300 करोड़ रुपए से पीएम कृषि सिंचाई योजना में वाटरशेड का निर्माण होगा। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पर 241 करोड़, जनपद पंचायत कार्यालय को लेकर 142 करोड़ और महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज भुगतान योजना 2018 के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट मिला हैं।

जानें पंचायत विभाग में कितना खर्च ?

स्थानीय निकायों को अनुदान में 4115 करोड़ रुपए।
स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए 3736 करोड़।
ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों के लिए 934 करोड़।
ग्राम पंचायत सचिवीय व्यवस्था के लिए 518 करोड़।
पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय व सुविधाओं में 265 करोड़।
पंचायती राज-शासकीय अमले की स्थापना के लिए 249 करोड़ रुपए।
ग्राम स्वराज अभियान के लिए 207 करोड़ रुपए।
जनपद पंचायतों को सामान्य प्रयोजन के लिए 160 करोड़ रुपए।
मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना में 104 करोड़ रुपए।
जिला पंचायतों को सामान्य व्यवस्थाओं के लिए 80 करोड़ रुपए।
आकस्मिक पेयजल आपूर्ति सह-संधारण में 55 करोड़ का बजट है।

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