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Ladli Behna Yojana Rashi Budget 2026: बजट में लाड़ली बहनों को बड़ा तोहफा, योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान

Ladli Behna Yojana Rashi Budget 2026: राज्य सरकार आज विधानसभा में बजट पेश कर रही है और इस बजट से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से जुड़ी बड़ी घोषणा की है।

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Satya Sharma
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Ladli Behna Yojana Rashi Budget 2026: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 18 फरवरी का दिन बेहद खास रहा है। राज्य सरकार आज विधानसभा में बजट पेश कर रही है और इस बजट से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से जुड़ी बड़ी घोषणा की है। MP के बजट में लाड़ली बहनों के लिए 23 हजार 882 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 

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बजट में लाड़ली बहना योजना के लिए क्या है खास

वहीं, नारी कल्याण के लिए 1 लाख 27 हजार 555 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। बता दें कि MP में 1.25 करोड़ महिलाएं लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी हैं और 1.25 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की राशि मिलती है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में मोहन सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है।

बजट में लाड़ली बहना योजना के लिए ₹23,882 करोड़ की भारी-भरकम राशि आवंटित की गई है। वर्तमान में इस योजना का लाभ प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख पंजीकृत महिलाएं उठा रही हैं। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि 'हर नारी को न्याय हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है, और यह आवंटन महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को सुनिश्चित करेगा।'

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. शुरुआत में इस योजना में 1 हजार रुपये दिए जाते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपये किया गया और अब कई लाभार्थियों को 1500 रुपये मिल रहे हैं. यह अमाउंट सीधे डीबीटी (DBT) के जरिए आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाती है।

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लाड़ली बहनों के लिए ₹23,882 करोड़ का महा-प्रावधान

साल 2026-27 के बजट में मंत्री देवड़ा ने कहा कि लाड़ली बहना योजना में एक करोड़ 25 लाख महिलाएं रजिस्टर्ड है। इसमें 23 हजार 882 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही बजट में लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 में 52 लाख 29 हजार बालिकाओं को लाभ दिया जा रहा है, जबकि 14 लाख 12 हजार को छात्रवृत्ति मिल चुकी है। सरकार की तरफ से लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है।

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