MP Kisan Budget 2026: किसानों के लिए 81 हजार करोड़ का बजट, 720Cr का ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण और 1 लाख सोलर पंप देंगे

Madhya Pradesh Kisan Budget 2026 Update: मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026-27 किसानों के लिए समर्पित रहेगा। इस बजट में किसानों के लिए एक बड़ा हिस्सा है। 

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश के किसानों को 1 लाख सोलर पंप देंगे। किसानों को 337 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पीएम फसल बीमा योजना में 1299 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 5501 करोड़ और ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण के लिए 720 करोड़ खर्च किया जाएगा।

₹3,000 करोड़ के 1 लाख सोलर पंप

वित्त मंत्री ने कहा कि  ₹3,000 करोड़ की लागत से किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत हर साल कुल 12 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भावांतर योजना की सफलता से प्रभावित होकर अन्य राज्यों ने भी इसमें रुचि दिखाई है।

प्राकृतिक खेती के लिए 21.42 लाख हेक्टेयर

कृषक उन्नति योजना की घोषणा की गई है, जिसमें किसानों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 21 लाख 42 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को पंजीकृत किया गया है। नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फॉर्मिंग अंतर्गत 1 लाख 89 किसानों द्वारा 75 हजार 650 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य है।

121 लाख MT फल, सब्जी उत्पादन का लक्ष्य

मध्य प्रदेश में 28 लाख 42 हजार हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलों की पैदावार हो रही हैं। जिसमें 100 लाख मैट्रिक टन फलों और 259 लाख मैट्रिक टन से अधिक सब्जियों का उत्पादन शामिल हैं। जिसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 136 लाख मैट्रिक टन फल और 344 लाख मैट्रिक टन सब्जियों के उत्पादन का लक्ष्य हैं।

उद्यानिकी गतिविधियों के लिए 772Cr का बजट

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस साल उद्यानिकी गतिविधियों के लिए करीब 772 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित हैं। जिसमें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन 200 करोड़ और राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के लिए 152 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित हैं।

 मछली उत्पादन के लिए 412Cr का प्रावधान

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 81 हजार 910 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों को 1 लाख 15 हजार करोड़ के वित्तीय संसाधन दिए जाएंगे। मछली उत्पादन के लिए 412 करोड़ का प्रावधान। किसानों को बिजली में राहत के लिए 20 हजार 485 करोड़  का प्रावधान किया है।

संतरा, टमाटर, लहसून, धनिया उत्पादन में पहला

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि मध्यप्रदेश दाल उत्पादन में पहला, गेहूं, ​तिलहन उत्पादन में दूसरा, देश के कुल उत्पादन का 35 प्रतिशत हिस्से का सोयाबीन एमपी से निकलता हैं। देश का तीसरा दुग्ध उत्पादक राज्य हैं। संतरा, टमाटर, लहसून, धनिया उत्पादन में पहला राज्य है। सब्जी उत्पादन में दूसरा है।

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जानें किसानों के लिए बजट में और क्या-क्या ?

• एनर्जी डिपार्टमेंट में 5 एचपी के कृषि पम्पों, थ्रेशरों और एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क बिजली सप्लाई के लिए 5276 करोड़ रुपए।
• मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना में 1000 करोड़ रुपए।
• भावांतर और फ्लेट रेट योजना में 600 करोड़ रुपए।
• अधीनस्थ व विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द में 525 करोड़ रुपए।
• ड्रॉप मोर क्रॉप में 450 करोड़ रुपए।
• मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना-2024 में 385 करोड़ रुपए।
• दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन में 60:40 प्रतिशत शेयरिंग पैटर्न के अंतर्गत 335 करोड़ रुपए।
• नेशनल मिशन ऑन ईडीबल ऑइल एण्ड ऑइलसीड में 266 करोड़ रुपए।
• सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन में 243 करोड़ रुपए।
• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 226 करोड़ रुपए।
• फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी में 150 करोड़ रुपए।
• समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल खरीदी पर बोनस का भुगतान में 150 करोड़ रुपए।
• नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग में 142 करोड़ रुपए।
• सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) में 126 करोड़ रुपए।
• जवाहरलाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी जबलपुर को ब्लॉक ग्रांट में 100 करोड़ रुपए।
• दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन में 100 प्रतिशत केन्द्रांश के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए।
• कृषि क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता अनुसंधान में 100 करोड़ रुपए।
• सहायक भूमि संरक्षण कार्यालय के अमले की स्थापना के लिए 59 करोड़ रुपए।

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सहकारिता विभाग

• सहकारी बैंकों को अंश पूंजी में 575 करोड़ रुपए।
• प्राथमिक साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान के लिए 168 करोड़ रुपए।
• स्थापना व्यय के लिए 70 करोड़ रुपए।
• ऑडिट बोर्ड के लिए 70 करोड़ रुपए।

उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग

• राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन में 153 करोड़ रुपए।
• पौध शाला उद्यान के लिए 146 करोड़ रुपए।
• संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय के लिए 117 करोड़ रुपए।
• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 100 करोड़ रुपए।

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पशुपालन एवं डेयरी विभाग

• गहन पशु विकास परियोजना में 838 करोड़ रुपए।
• गौ एवं पशु संवर्धन के लिए 621 करोड़ रुपए।
• मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में 250 करोड़ रुपए।
• चलित पशु कल्याण सेवा के लिए 79 करोड़ रुपए।
• पशु चिकित्सा विज्ञान यूनिवर्सिटी जबलपुर को ब्लॉक ग्रांट में 78 करोड़ रुपए।
• नेशनल एनीमल डिसीज कन्ट्रोल प्रोग्राम के लिए 60 करोड़ रुपए।
• जिला एवं संभागीय स्तर के लिए 51 करोड़ रुपए।
• पशु चिकित्सालय व अन्य भवनों का अधोसंरचना विकास के लिए 50 करोड़ रुपए।
• मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना के लिए 50 करोड़ रुपए।
• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 181 करोड़ रुपए।

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास

• मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना में 150 करोड़ रुपए।
• मत्स्योद्योग में जिला स्तर पर अमला के लिए 57 करोड़ रुपए।
• प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन में 200 करोड़ रुपए।

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