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Health MP Budget 2026: मध्य प्रदेश का 2026-27 का बजट, जो 18 फरवरी, 2026 को प्रस्तुत किया गया, में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 23, 747 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं । वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल स्वास्थ्य में हमारा अग्रणी प्रदेश है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने राज्य में नए चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का ऐलान किया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एमपी बजट में क्या है खास
एमपी में PPE मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 1256 नर्सिंग के पदों पर प्रक्रिया हो रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि "स्वास्थ्य मानव की पूंजी है।" हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ तथा प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधा की उपलब्धता के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे यह अवगत कराते हुये खुशी है कि डिजिटल स्वास्थ्य पहल वाले अग्रणी प्रदेशों में हमारा प्रदेश है। प्रदेश के 55 ज़िला चिकित्सालय, 158 सिविल चिकित्सालय, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1 हजार 442 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 10 हज़ार 256 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 48 हज़ार बिस्तर हैं।
मैहर, मऊगंज एवं पांढुर्णा में नये ज़िला चिकित्सालयों की स्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है। प्रदेश में पहली बार उच्च जोखिम वाले दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत गर्भवती महिलाओं हेतु स्वास्थ्य संस्थाओं में 228 बर्थ वेटिंग रूम स्थापित किए गए हैं। हमारी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार में ऐतिहासिक कार्य किये हैं। विगत दो वर्ष में प्रदेश में 5 नये शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किये गये हैं। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस पाठ्यक्रम की 2 हज़ार 275 सीट्स से बढ़कर 2 हज़ार 850 एवं स्नातकोत्तर के लिए 1 हज़ार 262 सीट्स से बढ़कर 1 हजार 468 सीट्स हो गई हैं। इन्दौर, रीवा एवं सतना के चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन के साथ भोपाल, इन्दौर, रीवा, जबलपुर, सागर, ग्वालियर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में उन्नत चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था की गई है।
मध्य प्रदेश में खुलेंगे नए चिकित्सा महाविद्यालय
हमारी सरकार निजी क्षेत्र की सहभागिता से चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना का नवाचार कर रही है। प्रदेश में जन-निजी भागीदारी के आधार पर धार, बैतूल एवं पन्ना में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए अनुबंध निष्पादित हो चुका है तथा 9 चिकित्सा महाविद्यालय क्रमशः भिंड, मुरैना, खरगौन, अशोकनगर, गुना, बालाघाट, टीकमगढ़, सीधी एवं शाजापुर में प्रारंभ किया जाना प्रक्रियाधीन है। लोक स्वास्थ्य संवर्ग के चिकित्सकों के 3 हज़ार 850 पदों तथा नर्सिंग अधिकारियों के 1 हज़ार 256 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
बहुप्रशंसित "प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान)" में 4 करोड़ 46 लाख से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं। इसी प्रकार 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों हेतु आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 15 लाख 48 हज़ार आयुष्मान कार्ड बनाकर हमारा प्रदेश, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। इस योजनान्तर्गत 1 हज़ार 118 शासकीय चिकित्सालय एवं 720 निजी चिकित्सालय सम्बद्ध हैं। इस योजना के लिए वर्ष 2026-27 हेतु रुपये 2 हज़ार 139 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
हेल्थ बजट में रखा गया 23 हजार 747 करोड़ का प्रावधान
भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से निदान एवं उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में हमारी सरकार निरन्तर कार्य कर रही है। प्रदेश में 8 नवीन आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालयों की स्थापना प्रचलित है। वहीं, प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल बजट प्रावधान रुपये 23 हज़ार 747 करोड़ प्रस्तावित है।
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