MP की वोटर लिस्ट के SIR में चौंकाने वाले आंकड़े: इंदौर में सबसे ज्यादा 3.9 लाख अनमैप-अब्सेंट, भोपाल दूसरे नंबर पर, शिफ्टेड वोटरों में सबसे आगे

मध्यप्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान (special revision drive) एसआईआर के पहले चरण के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि बड़े शहरों में मतदाताओं का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा अव्यवस्थित है।

23 Dec 2025 20:03 IST

MP SIR First Phase: मध्यप्रदेश में मतदाता सूची (MP Voter List Update) के विशेष पुनरीक्षण अभियान (special revision drive) एसआईआर के पहले चरण के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं।

इंदौर (Indore News) न केवल सबसे अधिक मतदाताओं वाला जिला है, बल्कि यहां अनमैप जिनकी जानकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती और अब्सेंट यानी अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा है। यहां के 3 लाख 9 हजार 120 वोटर अनमैप और अब्सेंट हैं। वहीं, प्रदेश में सबसे ज्यादा शिफ्ट होने वाले वोटर भोपाल (bhopal news) के हैं, यहां के 2 लाख 86 हजार 661 शहर छोड़ गए या अन्य जगह शिफ्ट हो गए। ये एमपी के कुल वोटरों का 13.48 फीसदी हैं। इस कैटेगरी में दूसरे नंबर पर इंदौर और तीसरे नंबर पर ग्वालियर है। जबलपुर (jablpur news) में डेथ यानी मृत मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। इसी तरह डुप्लीकेट वोटरों में सबसे आगे बुरहानपुर (burhanpur news) जिले का नाम है।

40 लाख से अधिक वोटर की स्थिति संदेहास्पद

चुनाव आयोग (election commission of india) द्वारा जारी डेटा के अनुसार, राज्य में कुल 5 करोड़ 74 लाख 61 हजार 430 वोटर थे, जिनमें से लगभग 92% से ज्यादा मतदाता यानी 5 करोड़ 31 लाख 31 हजार 983 वोटरों की मैपिंग की गई हैं। इनमें से 40 लाख से अधिक नाम ऐसे हैं, जिनकी स्थिति संदेहास्पद या अमान्य पाई गई। नई मतदाता सूची के प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि बड़े शहरों में मतदाताओं का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा अव्यवस्थित है।

श्रेणी	संख्या	कुल वोटर में प्रतिशत
मृत (Death)	8,46,184	1.47%
अनुपस्थित (Absent)	8,42,677	1.47%
स्थायी रूप से स्थानांतरित	22,78,393	3.97%
डुप्लीकेट वोटर	2,76,961	—
अन्य / अनमैप	29,927	—

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यहां सबसे ज्यादा अनमैप वोटर

जिला	संख्या	प्रतिशत
भोपाल	1,16,925	5.5%
इंदौर	1,33,696	4.66%
जबलपुर	69,394	3.6%
ग्वालियर	68,540	4.15%
उज्जैन	48,035	3.01%

यहां सबसे कम अनमैप वोटर

जिला	अनमैप वोटर (संख्या)	प्रतिशत (%)
सीधी	1,356	0.13
निवाड़ी	1,448	0.34
झाबुआ	1,968	0.22
उमरिया	2,081	0.43
डिंडोरी	2,240	0.42

यहां सबसे ज्यादा वोटरों की डेथ

जिला	संख्या	प्रतिशत
जबलपुर	51,357	2.67%
इंदौर	43,741	—
सागर	36,467	—

यहां सबसे कम वोटरों की डेथ

जिला	संख्या	प्रतिशत
पांढुर्ना	4,981	1.15%
हरदा	5,303	1.20%
निवाड़ी	5,539	1.31%

यहां सबसे ज्यादा डुप्लीकेट वोटर

जिला	संख्या	प्रतिशत
बुरहानपुर	23,594	3.85%
इंदौर	22,808	0.8%
धार	14,198	0.8%
भोपाल	14,171	0.67%

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यहां सबसे कम डुप्लीकेट वोटर

जिला	संख्या	प्रतिशत
उमरिया	968	0.2%
आगर-मालवा	988	0.2%
नीमच	1,036	0.17%

यहां से सबसे ज्यादा शिफ्टेड वोटर

जिला	संख्या	प्रतिशत
भोपाल	2,86,661	13.48%
इंदौर	1,97,898	6.9%
ग्वालियर	1,48,273	8.99%

यहां से सबसे कम शिफ्टेड वोटर

जिला	शिफ्टेड वोटर (संख्या)	प्रतिशत (%)
पांढुर्ना	5,784	1.34
डिंडोरी	6,989	1.32
निवाड़ी	9,709	2.30

यहां सबसे ज्यादा अब्सेंट वोटर

जिला	संख्या	प्रतिशत
इंदौर	1,75,424	6.1%
भोपाल	1,01,503	4.77%
जबलपुर	66,678	3.46%

यहां सबसे कम अब्सेंट वोटर

जिला	अब्सेंट वोटर (संख्या)	प्रतिशत (%)
अलीराजपुर	672	0.11
पांढुर्ना	1,371	0.32
आगर–मालवा	1,734	0.36

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एसआईआर अगला जरूरी Timeline

चुनाव आयोग ने एसआईआर को तीन चरणों में विभाजित किया है।

दावे और आपत्तियां: 22 जनवरी 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे।

जांच प्रक्रिया: प्राप्त आवेदनों और दस्तावेजों की 14 फरवरी तक गहन पड़ताल होगी।

अंतिम प्रकाशन: 21 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रारूप जारी किया जाएगा।

अनमैप वोटरों को कल से नोटिस

जिन मतदाताओं का डेटा रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है (Unmapped), उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

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नोटिस तामिली: बीएलओ (BLO) घर-घर जाकर नोटिस तामिल यानी पहुंचाएंगे।

समय सीमा: नोटिस मिलने के बाद मतदाता को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा।

अनिवार्य दस्तावेज: दावे की पुष्टि के लिए एसआईआर फॉर्म के पीछे अंकित 11 आधिकारिक दस्तावेजों में से कोई भी एक या अन्य प्रामाणिक पहचान पत्र ईआरओ (ERO) या एईआरओ (AERO) के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

शिफ्टेड और गुमशुदा कार्ड की स्थिति

स्थानांतरित मतदाता: जो लोग अपना मूल स्थान छोड़ चुके हैं या जिनका वोटर कार्ड खो गया है, उन्हें संबंधित निर्वाचन अधिकारी (ERO/AERO) के पास अपना दावा पेश करना होगा। अधिकारी परिस्थितियों के आधार पर उचित निर्णय लेंगे।

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फॉर्म की जांच: जिन मतदाताओं के फॉर्म अधूरे हैं या जिनकी मैपिंग में विसंगतियां हैं, उन्हें भी नोटिस देकर सुनवाई का मौका दिया जाएगा।

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