MP मिशन 2028: मध्यप्रदेश की सोसायटियों में 2 हजार पदों पर न्यू रिक्रूटमेंट, राशन दुकानों से खरीद सकेंगे किराना सामान

MP Sarkar Mission 2028: मध्यप्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है।

साल पूरे होने के अवसर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और खेल एवं युवा कल्याण एवं सहकारिता विभाग मंत्री विश्वास सारंग ने मिशन 2028 का प्लान बताया। श्रद्धालुओं, किसानों और युवाओं के रोजगार के लिए जरूरी ऐलान किए। खेल एवं युवा कल्याण एवं सहकारिता विभाग मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में 'सोसायटी न्याय योजना' शुरू की जाएगी। जिसके जरिए किसानों को घोटालों, आर्थिक अनियमितताओं से बचाने और उन्हें जल्द न्याय दिलाने के प्रयास किए जाएंगे।

आईबीपीएस के जरिए होगी नियुक्तियां

सहकारी संस्थाओं में नियुक्तियां अब IBPS (Institute of Banking Personnel Selection) के माध्यम से की जाएंगी, जिससे प्रोसेस निष्पक्ष और योग्यता आधारित हो सके। IBPS के माध्यम से सहकारिता विभाग में 2 हजार पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। जिसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है।

प्रमुख स्टेडियमों में हेलीपैड का निर्माण

मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में होने वाले बड़े खेल आयोजनों और आपातकालीन उपयोग को ध्यान में रखते हुए प्रमुख स्टेडियमों में हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा।

उज्जैन सिंहस्थ 2028 में अस्थाई राशन कार्ड

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मिशन 2028 का प्लान बताया। जिसमें उन्होंने यह ऐलान किया कि आगामी सिंहस्थ कुंभ को देखते हुए श्रद्धालुओं और वहां काम करने वाले लोगों के लिए सरकार अस्थाई राशन कार्ड जारी करेगी, ताकि पर्व के दौरान खाद्य की कमी न हो।

सरकार 2700 रुपए में खरीदेंगी गेहूं

खाद्य मंत्री के अनुसार, किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने बड़ा लक्ष्य रखा है। सरकार ने इस सीजन में 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदी की है। आगामी वर्ष में गेहूं खरीदी के मूल्य को बढ़ाकर 2700 रुपये प्रति क्विंटल तक ले जाने की योजना है।

मिशन 2028 में यह मिलेंगी सुविधाएं

- 'हर घर राशन, आपके द्वार' योजना को अब पूरे प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा, ताकि पात्र हितग्राहियों को घर बैठे सुविधा मिल सके। 

- अब प्रदेश की राशन दुकानें केवल अनाज तक सीमित नहीं रहेंगी। इन दुकानों पर 'मुख्यमंत्री पोषण मार्ट' की शुरुआत की जा रही है।

- अब आम नागरिक राशन दुकानों से रोजमर्रा का किराना सामान भी खरीद सकेंगे।

35 लाख अपात्र नाम हटाए गए

प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने डेटा क्लीनिंग अभियान चलाया है। जांच के दौरान राशन दुकानों की सूची से 35 लाख अपात्र लोगों के नाम हटाए गए हैं, जिससे अब केवल जरूरतमंद और वास्तविक पात्र परिवारों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा।

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