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मध्य प्रदेश विधानसभा।
MP Assembly Winter Session: मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार (1 दिसंबर) से शुरू हो रहा है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। तीन दिसंबर को गैसकांड की बरसी पर छुट्टी रहेगी। कुल चार बैठक वाले इस संक्षिप्त सत्र में सरकार अनुपूरक बजट के साथ कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर सकती है। वहीं विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। उधर, विपक्ष भी कफ सिरप कांड, MSP, खाद संकट, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था जैसे तीखे मुद्दों के साथ सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। 1497 सवालों और दर्जनों प्रस्तावों के बीच यह सत्र बेहद गर्म रहने वाला है।
1 से 5 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र
मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार (1 दिसंबर) से शुरू हो रहा है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। इस संक्षिप्त लेकिन अहम सत्र में मोहन यादव सरकार लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है, साथ ही प्रत्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव और राइट टू रिकॉल जैसे बड़े विधेयक भी सदन में लाए जाएंगे।
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अनुपूरक बजट और 4 बड़े विधेयक
शीतकालीन सत्र के दौरान मोहन यादव सरकार लगभग 10,000 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। इसके साथ ही चार महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में रखे जाएंगे—
- नगरपालिकाओं में अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव का कानून
- राइट टू रिकॉल का प्रावधान
- दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक 2025
- जनप्रतिनिधियों के वेतन बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव
नगरपालिका अध्यक्षों के सीधे चुनाव और दुकान एवं प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 को सरकार इस सत्र में सदन के सामने रख सकती है। दोनों प्रस्तावों को कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है, और विधानसभा की स्वीकृति मिलते ही ये प्रावधान विधि का रूप ले लेंगे।
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पहले दिन सदन में आएंगी महत्वपूर्ण रिपोर्टें
सत्र के पहले दिन सरकार विभिन्न विभागों से संबंधित कई महत्वपूर्ण अध्यादेश, वार्षिक प्रतिवेदन और अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखेगी। इनमें प्रमुख रूप से नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2025, रेरा मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन 2024–25, मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी का प्रतिवेदन 2020–21, विद्युत नियामक आयोग की तीन अधिसूचनाएं तथा मानव अधिकार आयोग और राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन शामिल होंगे।
भोपाल गैसकांड की बरसी पर रहेगी छुट्टी
तीन दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की बरसी होने के कारण बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही नहीं होगी। राज्य शासन ने इस दिन भोपाल में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सत्र की बैठकें 1, 2, 4 और 5 दिसंबर को निर्धारित हैं।
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अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने देखी तैयारियां
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को सदन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सत्र के सुचारू संचालन के निर्देश दिए।
विधानसभा सचिवालय में पहुंचे 1497 सवाल
सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद अब तक विधानसभा सचिवालय में कुल 1,497 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें 751 तारांकित और 746 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। इसके अलावा 194 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 6 स्थगन प्रस्ताव, 14 अशासकीय संकल्प, 52 शून्यकाल सूचनाएं, नियम-139 के तहत 2 सूचनाएं और 15 याचिकाएं भी जमा हुई हैं। सचिवालय को इस बार 2 शासकीय विधेयक भी प्राप्त हुए हैं। गौरतलब है कि यह मध्य प्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का सातवां सत्र होगा।
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सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस
कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सत्र को लेकर विस्तृत रणनीति बनाई गई है। विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार पर हमले तेज करेगा—
- छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड
- किसानों की समस्याएं
- धान और सोयाबीन की MSP पर खरीद में गड़बड़ी
- खाद की कमी
- बेरोजगारी
- कानून-व्यवस्था
- दलित–आदिवासी अत्याचार
- घोटाले और भ्रष्टाचार
कांग्रेस ने सत्र की अवधि पांच दिन बढ़ाने की मांग भी की है, हालांकि इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है।
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