Jangadna 2027 Rule: सावधान! जरूरी खबर, जनगणना के लिए नहीं दी सही जानकारी, तो हो आपके खिलाफ हो सकती है कानूनी कार्रवाही! आपसे पूछे जाएंगे ये सवाल

Jangadna Act 2027 Rule: 1 मई से पूरे प्रदेश में जनगणना शुरू हो रही है। इस बार की खास बात ये है कि ये डिजीटल होगी। इस बार जनगणना को लेकर नियम आपको जानना इसलिए जरूरी है कि जनगणना में हिस्सा लेना अब आपके लिए मात्र जरूरी नहीं बल्कि एक कानूनी प्रक्रिया का भी हिस्सा है। दरअसल जनगणना अधिनियम के अनुसार जो भी व्यक्ति जनगणना से संबंधित गलत जानकारी देता है या जानकारी देने से इंकार करता है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाही हो सकती है। 

पहली बार डिजीटल जनगणना 

आपको बता दें इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब जनगणना पूरी तरह डिजिटल तरीके से होने है। इसके लिए भोपाल में प्रगणकों enumerator की ट्रेनिंग होगी। ये प्रशिक्षण 16 फरवरी सोमवार से शुरू होगा। इस बार की जनगणना पूरी तरह पेपरलेस होने वाली है। 

मोबाइल ऐप से दर्ज होगा रिकॉर्ड 

आपको बता दें इस बार की जनगणना डिजीटल (Census 2027) है। इसके लिए प्रगणक यानी गण्ना करने वाले सरकारी कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए तीन चरणों में डाटा जुटाएंगे। इसमें मकान, परिवार और व्यक्तिगत जानकारी शामिल होगी। ये डेटा रियल टाइम में ही सुरक्षित पोर्टल पर अपलोड ​कर दिया जाएगा। 

1000 लोगों की टीम तैयार 

आपको बता दें इस बार जनगणना के दौरान 1000 लोगों के समूह पर एक प्रगणक तैनात किया गया है। जो घर-घर जाकर जानकारी एकत्रित करेगा। इसमें एक प्रगणक सबसे पहले मकान की जानकारी रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद परिवार के सदस्यों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। इसे बाद सबसे अखिर में व्यक्तिगत विवरण दर्ज होगा। 

सही जानकारी देना है जरूरी

जनगणना 2027 की 10 अहम बातें:

1. डिजिटल माध्यम से जनगणना की जाएगी, जिसमें एक विशेष मोबाइल एप का उपयोग होगा।

   34 लाख फील्ड कर्मचारी और सुपरवाइजर घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे।

   इसके अलावा 1.3 लाख जनगणना अधिकारी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे जो आंकड़ों को संकलित और प्रोसेस करेंगे।

   पहला चरण: इसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना (House Listing Operation) की जाएगी। हर परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और मूलभूत सुविधाओं का ब्यौरा लिया जाएगा।

   दूसरा चरण: जनसंख्या गणना के तहत प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय जानकारी जुटाई जाएगी।

   इस बार जातिगत जानकारी भी पूछी जाएगी, जो आज़ादी के बाद पहली बार होगा।

   नागरिकों को स्व-गणना (Self Enumeration) की सुविधा भी दी जाएगी।

   डेटा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा—डेटा के संग्रहण, ट्रांसफर और भंडारण में किसी प्रकार की लीक न हो, इसके लिए ठोस इंतज़ाम होंगे।

   यह स्वतंत्र भारत की 8वीं और अब तक की 16वीं जनगणना होगी।

   ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो 1881 से 1971 के बीच उत्तर भारत में जनसंख्या वृद्धि सबसे कम (115%) रही, जबकि दक्षिण (193%), पश्चिम (168%) और पूर्वी भारत (213%) में यह अधिक रही।

   1881 से 2011 तक के आंकड़े देखें तो उत्तर भारत की वृद्धि 427% रही, जो सबसे कम थी। दक्षिण भारत में 445%, पश्चिम भारत में 500% और पूर्वी भारत में 535% की वृद्धि दर्ज की गई।

दोष सिद्ध होने पर सजा का प्रावधान 

आपसे पूछे जाएंगे ये सवाल 

1.भवन नंबर (नगर या स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर) 
2. जनगणना मकान नंबर
3. जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
4. जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
5. जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
6. जनगणना मकान के उपयोग
7. जनगणना मकान की हालत
8. परिवार क्रमांक
9. परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या
10. परिवार के मुखिया का नाम 
11. परिवार के मुखिया का लिंग
12. क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित है
13. मकान के स्वामित्व की स्थिति
14. परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या
15. परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्तियों की संख्या
16. पेयजल का मुख्य स्त्रोत
17. पेयजल स्त्रोत की उपलब्धता
18. प्रकाश का मुख्य स्त्रोत
19. शौचालय की सुलभता
20. शौचालय का प्रकार
21. गंदे पानी की निकासी
22. स्नानगृह की उपलब्धता
23. रसोईघर और एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता
24. खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन
25. रेडियो/ट्रांजिस्टर
27. टेलीविजन
27. इंटरनेट सुविधा
28. कंप्यूटर/लैपटॉप
29. टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन
30. साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड
31. कार/जीप/वैन
32. परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज
33. मोबाइल नंबर (केवल जनगणना संबंधी संसूचना के लिए)

जनगणना की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की ट्रेनिंग 

मध्यप्रदेश के सभी 55 जिलों के कलेक्टर, सभी 12 संभागों के आयुक्तों और 16 नगर निगमों के कमिश्नर शुक्रवार 13 फरवरी को भोपाल में रहेंगे। आपको बता दें एक मई से शुरू होने वाली मकानों की गणना के अंतर्गत इन अधिकारियों को जनगणना के प्रशिक्षण के लिए भोपाल बुलाया गया है। ये कार्यक्रम रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की मौजूदगी में होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे।

गृह विभाग का आयुक्तों को पत्र 

गृह विभाग के सचिव और राज्य नोडल अधिकारी जनगणना अभिषेक सिंह द्वारा इसे लेकर सभी कलेक्टरों, संभागीय आयुक्तों, नगर निगम आयुक्तों को पत्र लिखा गया है। जिसमें कहा गया है कि जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए 13 फरवरी को प्रशिक्षण दिया जाना है। 

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