इंदौर डाक विभाग रीजन में अव्यवस्थाएं: कर्मचारी संघ ने पोस्टमास्टर जनरल को दी चेतावनी, महीनेभर में सुधार नहीं तो आंदोलन

Indore Postal Department Corruption: भारतीय डाक कर्मचारी संघ (BPEF) से संबद्ध यूनियनों की प्रदेश इकाइयों ने इंदौर रीजन में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि बीते कई वर्षों से इंदौर रीजन की प्रशासनिक व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है।

नियम-निर्देशों की खुलेआम अनदेखी 

संघ के मप्र सर्किल के सचिव रवि कुमार साहू ने मीडिया को बताया कि इंदौर रीजन में विभागीय नियमों और निर्देशों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। ट्रांसफर और पोस्टिंग प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, अधिकारियों की मनमानी कार्यशैली तथा कर्मचारियों को चिन्हित कर प्रताड़ित किए जाने की घटनाएं आम हो गई हैं।

ट्रांसफर-पोस्टिंग में पक्षपात

संघ ने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर भ्रष्टाचार ने संस्थागत रूप ले लिया है। योग्य कर्मचारियों को नजरअंदाज कर पक्षपातपूर्ण पोस्टिंग की  जा रही है। कर्मचारियों के वैध देयक जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और मेडिकल बिलों को जानबूझकर लंबे समय तक टलकाकर रखा जा रहा है।

वर्षों से जमे कर्मचारियों को सरंक्षण

इसके अलावा वर्षों से एक ही स्थान पर जमे कुछ कर्मचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि अन्य कर्मचारियों का दंडात्मक और प्रतिशोधात्मक स्थानांतरण किया जा रहा है। निरीक्षण के नाम पर विशेषकर जीडीएस कर्मचारियों से अवैध वसूली की गंभीर शिकायतें भी सामने आई हैं। वहीं बीपीईएफ की मासिक और द्वैमासिक बैठकों का आयोजन भी जानबूझकर नहीं किया जा रहा है।

पाेस्टमास्टर जनरल को दिया आंदोलन का नोटिस

संघ ने स्पष्ट किया है कि इन सभी मुद्दों को लेकर पोस्टमास्टर जनरल, इंदौर रीजन को संयुक्त रूप से आंदोलन का नोटिस सौंपा गया है। साथ उनसे एक महीने में निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई की मांग है।

संघ ने पीएमजी इंदौर रीजन को चेतावनी दी है कि यदि तय समय-सीमा में संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है, तो संघ चरणबद्ध आंदोलन करेगा।

ये भी पढ़ें: 2026 Calendar: नए साल में कब है होली, दिवाली और रक्षाबंधन?, नोट कर लें सालभर के व्रत-त्योहार, देखें पूरी लिस्ट

आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार है-

•  28 जनवरी 2026: क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर के समक्ष एक दिनी विशाल धरना।

• 10 फरवरी 2026 से अनिश्चितकालीन धरना।

इसके बाद भी हालात नहीं सुधरने पर एक दिवसीय या अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसे कठोर कदम भी उठाए जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:MP सरकारी कैलेंडर 2026 जारी: मिलेंगी इतनी छुट्टियां, देखें पूरी लिस्ट