MP सरकारी कैलेंडर 2026 जारी: मिलेंगी इतनी छुट्टियां, देखें पूरी लिस्ट

MP Sarkari Calendar 2026: मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार, 30 दिसंबर को साल 2026 का सरकारी कैलेंडर जारी कर दिया है। नए कैलेंडर के अनुसार सरकारी कार्यालय 238 दिन खुले रहेंगे, जबकि 127 दिन दफ्तर बंद रहेंगे। इनमें शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश शामिल हैं।

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— Bansal News Digital (@BansalNews_) December 30, 2025

 वर्ष 2026 के प्रमुख शासकीय अवकाश

नीचे वर्ष 2026 में घोषित मुख्य शासकीय अवकाश दिए गए हैं-

127 दिन रहेगी छुट्टी

सरकारी कैलेंडर के मुताबिक, 2026 में कर्मचारियों को 127 दिन का अवकाश मिलेगा। इसमें 52 शनिवार, 52 रविवार और 23 सार्वजनिक अवकाश शामिल हैं। कार्यदिवसों की संख्या 238 रहेगी, जिसमें सामान्य प्रशासन और शासकीय कामकाज निपटाया जाएगा।

ऐच्छिक अवकाश (Optional Holiday) – 2026

कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार इन अवकाशों में से चयन कर सकेंगे-

साल 2025 के मुकाबले एक छुट्टी ज्यादा

साल 2026 में सरकारी कर्मचारियों को 2025 की तुलना में एक सार्वजनिक अवकाश अधिक मिलेगा। इस बार गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक अवकाश की सूची में जोड़ा गया है। 14 सितंबर को पड़ने वाली इस छुट्टी के शामिल होने से कुल सार्वजनिक अवकाशों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। इससे त्योहारों के दौरान कर्मचारियों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।
सरकार ने कर्मचारियों के लिए 62 ऐच्छिक अवकाश भी तय किए हैं। हालांकि, इनमें से कर्मचारियों को केवल तीन छुट्टियां ही चुनने की अनुमति होगी। ये अवकाश अलग-अलग धर्मों, समाजों और स्थानीय पर्वों से जुड़े हुए हैं, ताकि कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत आस्था और जरूरत के अनुसार छुट्टी ले सकें।

शनिवार-रविवार को 6 बड़े त्योहार

नए साल के कैलेंडर में कर्मचारियों के लिए थोड़ा मायूस होने की जानकारी भी सामने आई है। साल 2026 में 6 प्रमुख त्योहार और जयंती शनिवार या रविवार को पड़ रही हैं। इसका मतलब यह है कि इन अवसरों पर अलग से अतिरिक्त छुट्टी नहीं मिलेगी। इससे लगातार छुट्टियों का फायदा उठाने की संभावनाएं कम हो गई हैं और लंबी यात्रा या पारिवारिक योजनाओं पर असर पड़ सकता है।

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फाइव डे वर्किंग सिस्टम रहेगा जारी

सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि हफ्ते में पांच दिन काम करने की व्यवस्था यानी फाइव डे वर्किंग सिस्टम आगे भी जारी रहेगा। यह व्यवस्था कोरोना महामारी के दौरान लागू की गई थी और कुछ महीने पहले इस व्यवस्था को खत्म करने की संभावनाएं जताई जा रही थी। लंबे समय से चर्चा थी कि पहले और तीसरे शनिवार को कार्यदिवस बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया है।

सरकार के स्तर पर काम के घंटे बढ़ाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन था। हालांकि इस पर कर्मचारियों और प्रशासन के बीच सहमति नहीं बन सकी। नतीजतन, मौजूदा ड्यूटी आवर ही लागू रहेंगे। नए कैलेंडर के साथ अब कर्मचारियों और विभागों की वार्षिक कार्ययोजना भी इसी के अनुसार तय की जाएगी।

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