Mohan Sarkar Ke Do Saal: लाड़ली बहना योजना में ₹1500 के फैसले को 60 फीसदी जनता ने सराहा, नदी जोड़ो और रीजनल मीट को कम आंका

Mohan Sarkar Ke Do Saal: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल को दो साल पूरे हो गए है।

इस दो साल के कार्यकाल के दौरान (CM Mohan Yadav Ke Do saal) मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए कई बड़े फैसले लिए। बंसल न्यूज डिजिटल (Bansal News Digital Poll) ने इनमें से तीन प्रमुख फैसलों पर एक डिजिटल सर्वे कराया है, जिसमें जनता से इन योजनाओं पर उनकी अपनी राय जानी गई। (टॉप न्यूज) (MP news | hindi news)

सर्वे में 2500 से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा

बंसल न्यूज के डिजिटल प्लेट फॉर्म पर 12 दिसंबर, 2025 की रात 8 बजे से पोल शुरू हो गया था। जिस पर अलग-अलग प्लेट फॉर्म पर पिछले 24 घंटे में करीब 2500 से अधिक लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। इस एक सर्वेक्षण में जनता की ओर से काफी रोचक परिणाम सामने आए हैं। जिसे हम अपने पाठकों तक पहुंचा रहे हैं।

आर्थिक विकास की तुलना में प्रभावी लाड़ली बहना

बंसल न्यूज डिजिटल के इस सर्वे में लाड़ली बहना योजना (ladli behna yojana) में ₹1500 राशि देने वाले फैसले को 60 फीसदी पाठकों ने सराहा है। यह आंकड़े बताते हैं कि सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा यह कदम सीधे लाभार्थियों तक पहुंचा और इसे सबसे बड़े जनहितैषी फैसले के रूप में स्वीकार किया गया है। सर्वे के परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि लाड़ली बहना से जुड़े फैसले को बुनियादी ढांचे या आर्थिक विकास जैसे नदियों को जोड़ो योजना (River Linking Scheme) और रीजनल इंडस्ट्रियल मीट (Regional Industrial Meet) से जुड़े फैसलों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी माना गया है।

नदी जोड़ो योजना को 13% जनता ने प्राथमिकता दी 

नदी जोड़ो योजना के इस कदम को भविष्य में जल संकट के समाधान और कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि, इसे 13% जनता ने प्राथमिकता दी है। जनता के कम मिले प्रतिसाद से स्पष्ट होता है कि इससे ज्यादा लोग खुश नहीं है।

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रीजनल इंडस्ट्रियल मीट को जनता ने कम आंका

रीजनल इंडस्ट्रियल मीट का निर्णय राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। जिस पर 6 फीसदी जनता ने वोट दिया है। इसका कम प्रतिशत दिखाता है कि आर्थिक पहल का सीधा लाभ अभी जमीन पर महसूस नहीं किया गया है। 

22 फीसदी जनता की राय स्पष्ट नहीं 

इस पूरे सर्वे में करीब 22 फीसदी यानी लगभग एक चौथाई जनता का मत अस्पष्ट नजर आया। इस पर जनता किसी एक निर्णय पर स्पष्ट राय नहीं बना पाई। या तो योजनाओं के प्रभाव को लेकर अनिश्चितता है, या वे अन्य फैसलों के महत्व को समान रूप से देखते हैं।

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