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Bhopal Mayor In Council: भोपाल नगर निगम में महापौर इन काउंसिल (MIC) की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा की गई। (bhopal MIC news)
महापौर मालती राय (Bhopal Mayor Malti Rai) और निगम कमिश्नर संस्कृति जैन (Municipal Commissioner Sanskriti Jain) की मौजूदगी में शहर विकास के कुल 26 मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें एक संवेदनशील विषय मानस भवन के पास की झुग्गियों से जुड़ा था।
मंजूरी के बाद आगे बढ़ेगी विस्थापन प्रोसेस
MIC ने यहां रहने वाले 27 झुग्गी परिवारों को मालखेड़ी क्षेत्र में विस्थापित किए जाने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की। यह विस्थापन शहर के सौंदर्यीकरण और विकास से संबंधित है, जिस पर आगे की कार्रवाई परिषद की मंजूरी के बाद होगी।
हाईराइज प्रोजेक्ट समेत 3 प्रस्ताव पर सहमति नहीं
एमआईसी में शहर विकास से जुड़े कुल 23 मुद्दों पर सहमति बन पाई है, जबकि तीन प्रमुख एजेंडों पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। इन तीन विषयों में हाईराइज प्रोजेक्ट से जुड़ा एक प्रस्ताव भी शामिल है, जिस पर मंथन जारी है, लेकिन सहमति नहीं बन सकी है।
नए साल में परिषद बैठक में लगेगी अंतिम मुहर
MIC में जिन 23 मुद्दों पर सहमति बनी है और जिन तीन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है, उन्हें अब नगर निगम परिषद की बैठक में अंतिम मुहर के लिए रखा जाएगा। परिषद की बैठक नए साल 2026 में आयोजित की जाएगी।
आवास एवं विस्थापन संबंधी निर्णय
मानस भवन विस्थापन: मानस भवन के पास स्थित 27 झुग्गी परिवारों के विस्थापन को मंजूरी दी गई। इन परिवारों को मालखेड़ी में ईडब्ल्यूएस स्लम श्रेणी के आवास आवंटित कर आरक्षित किए जाएंगे।
पीएम आवास योजना स्वीकृति
गंगानगर नॉन स्लम EWS परियोजना: 46 हितग्राहियों को आवासों की स्वीकृति दी गई।
भौंरी नॉन स्लम EWS परियोजना: 19 हितग्राहियों को आवासों की स्वीकृति दी गई।
वाजपेयी नगर सर्वे: प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत वाजपेयी नगर टीन शेड में निवासरत 157 परिवारों के सर्वे, सत्यापन और हितग्राही चयन के संबंध में प्रस्ताव पर चर्चा हुई।
शहरी 2.0 परियोजना विस्तार: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के क्रियान्वयन के लिए दीपड़ी, राजेंद्र नगर और कलखेड़ा फेस-2 से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
एनजीटी चिन्हित झुग्गियां: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के अंतर्गत आने वाली चिन्हित झुग्गी बस्तियों (सेवनिया गोंड, बरखेड़ी खुर्द एवं सिंहपुर) के कुल 59 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत आवास प्रदान करने को स्वीकृति दी गई।
वित्तीय और प्रबंधन संबंधी निर्णय
ग्रीन म्युनिसिपल बांड: अमृत 2.0 परियोजना के तहत निगम के अंशदान की राशि जुटाने के लिए ग्रीन म्युनिसिपल बांड जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
पार्किंग ठेका: पार्किंग स्थलों को ठेके पर दिए जाने की मंजूरी प्रदान की गई।
बकाया राशि जमा कराना: दुकान/भूखंड आवंटन निरस्त हुए प्रकरणों में बकाया राशि जमा कराने के संबंध में निर्णय लिया गया।
वित्तीय बैलेंस शीट: वित्तीय वर्ष 2024-25 की बैलेंस शीट पर चर्चा की गई।
परिवहन और अन्य सुविधाएं
पीएम ई-बस सेवा: पीएम ई-बस सेवा योजनांतर्गत कुल 195 इलेक्ट्रिक बसों को जीसीसी (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट) आधार पर संचालित करने और प्रति किलोमीटर/बस के मान से दी जाने वाली राशि के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर चर्चा की गई।
अस्थाई दुकानों की अनुमति: वर्ष 2025-26 के शीतकालीन मौसम (सर्दी के मौसम) में लगने वाली अस्थाई दुकानों की अनुमति देने को मंजूरी दी गई।
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