MP IPS सर्विस मीट 2026: पुलिस विभाग में 12 साल बाद DSP, ASP के प्रमोशन, CM मोहन यादव ने कहा- मध्यप्रदेश में ड्राइवरों की भी भर्ती करेंगे

MP IPS Service Meet 2026: भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आईपीएस सर्विस मीट में का शुभारंभ किया।

भोपाल के कुशाभाउ ठाकरे सभागार में शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 को आयोजित मध्यप्रदेश आईपीएस सर्विस मीट 2026 के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 12 साल से डीएसपी, एडिशनल एसपी नहीं बनाए हैं, आज के बाद जल्द समाचार आएगा कि प्रदेश सरकार ने प्रमोशन का वो रास्ता भी खोजा है। 7 हजार 500 पुलिस कर्मियों की भर्ती कर ही रहे हैं। ड्राइवर का प्रस्ताव भी भेज देना, वो भी कर देंगे। अच्छे कामों को करने में क्या दिक्कत है।

सिंहस्थ 2028 बहुत बड़ा चैलेंज, पुलिस की बड़ी जवाबदारी

डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा कि पिछले साल हम प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने में सफल रहे हैं। उज्जैन सिंहस्थ 2028 बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे एक मेजर चैलेंज दिख रहा है, वो पुलिस वैकेंसियों का है, क्योंकि भीड़ का दबाव रहेगा, करोड़ों लोगों को ग्राउंड पर उन्हें होल्ड करना, रेगुलेट करना पुलिस की बड़ी जवाबदारी है।

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— Bansal News Digital (@BansalNews_) January 16, 2026

जल्द पुलिस भर्ती जरुरी, वरना सिंहस्थ में समस्या आएगी

डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा कि हमें साल 2026 और 2027 में बहुत तेजी से मध्यप्रदेश में पुलिस वैकेंसियों में इम्प्रूवमेंट करने की जरुरत है। वरना पुलिस वैकेंसी रह गए तो, सिंहस्थ 2028 में बल की कमी से बड़ी समस्या आ सकती है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द भर्ती प्रोसेस में तेजी लाने की जरुरत है।

एक सप्ताह में पुलिस भर्ती का प्रपोजल भेजेंगे, मंजूरी चाहिए

डीजीपी ने कहा कि कुछ कैडर की भर्ती आठ साल के बाद हो रही है। जिसमें सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, स्टेनो और एएसआई जैसे प्रमुख पद शामिल हैं। इस साल भी पुलिस विभाग एनालिसिस कर रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है, आगामी एक सप्ताह के अंदर, जो बल की स्वीकृति हमें भर्ती के लिए चाहिए, वो प्रपोजल भेजने वाले है। इस भर्ती में पुलिस बोर्ड की स्थापना जरूरी है, जिससे भर्ती प्रोसेस में तेजी आएगी।

सीएम से इंवेस्टिगेशन अलाउंस मंजूरी की मांग की

डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा कि पुलिस इंवेस्टिगेशन अलाउंस भी जरूरी है। जिसका प्रपोजल पुलिस विभाग की ओर से 6 जनवरी 2026 को राज्य सरकार को भेजा गया है। कुछ स्टेट्स में इंवेस्टिगेशन अलाउंस पहले से लागू है। हमने उन राज्यों का मंथन किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव से हमारी मांग हैं कि स्वीकृति हो जाए तो फोर्स का मनोबल बढ़ेगा।

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