एमपी में नए साल की पहली कैबिनेट: बुरहानपुर में 2589 करोड़ की सिंचाई योजना मंजूर, जनवरी के आखिरी हफ्ते से होगी ई-कैबिनेट

MP Cabinet Meeting Decisions: मोहन सरकार की मंगलवार, 6 जनवरी को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम निर्णय लिए गए। नए साल में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में यह पहली बैठक हुई।

इस ई कैबिनेट के लिए प्रदेश के सभी मंत्रियों और विभागीय सचिवों को टेबलेट दिए गए हैं। बैठक में मंत्री और भारसाधक सचिव को ई-कैबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में प्रजेंटेशन एवं प्रशिक्षण दिया गया। जिससे अब डिजिटल सिस्टम का प्रभावी उपयोग हो सकेगा। 

सिंचाई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

कैबिनेट मीटिंग के निणर्यों की जानकारी एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने दी। उन्होंने बताया कि बुरहानपुर जिला सिंचाई में 41वां स्थान है। बुरहानपुर विधानसभा में 922 करोड़ की लागत की झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना मंजूर की गई है। जिससे 17 हजार 700 हेक्टेयर में सिंचाई की जाएगी। नेपानगर विधानसभा के लि 1676 करोड़ की लागत की सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। जिससे 34 हजार 100 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। इससे 22 हजार 600 किसान परिवारों को लाभ मिलेगा।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के तहत नर्मदा का पानी साल 2028 तक लिफ्ट करना है। इसमें 2489 करोड़ के लागत की नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय योजना और 1520ण्92 करोड़ की लागत की बदनावर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई है। इसमें राज्य सरकार ने अब तक जो खर्च किया है, उसे कंपनी की अंश पूजी के रूप में कंवर्ट किया जाएगा। जिसमें कंपनी मेंटेनेंस समेत अन्य काम करेगी।

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— Bansal News Digital (@BansalNews_) January 6, 2026

22 आदिवासी जिलों में सड़कों का निर्माण

ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आदिवासी न्याय महाअभियान में पीएम जन-मन योजना के तहत मप्र के ऐसे 22 जिले जहां बेगा, भारिया, सेहरिया के समाज निवासरत हैं, उन क्षेत्रों में 795 करोड़ रुपए लागत से 1039 किलो मीटर के नए रोड और 112 पुलियाओं का निर्माण किया जाएगा।

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88 हजार किमी मार्गों का होगा उन्नयन

ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की वर्तमान योजना को 2026-27 से 2030-31 तक पांच साल तक निरंतरता दी गई है। जिसमें 17 हजार 196 करोड़ की लागत से 20 हजार नई सड़क और 1200 पुल निर्माण होगा। जबकि 88 हजार 517 किलो मीटर मार्गों का उन्नयन किया जाएगा। जिस पर 10 हजार करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च होगा।

क्या है ई कैबिनेट एप्लीकेशन ?

ई-कैबिनेट एप्लीकेशन एक आधुनिक तकनीक है। कागज रहित , सुरक्षित और गोपनीय प्रणाली है, जिससे मंत्री कभी भी कहीं भी अपनी सुविधा अनुसार कैबिनेट की कार्यसूची देख सकेंगे। ई-कैबिनेट एप्लीकेशन प्रारंभ होने से फिजिकली होने वाले फोल्डर वितरण, कागज और समय की भी बचत होगी। साथ ही ई-कैबिनेट एप्लीकेशन के माध्यम से पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन भी देखा जा सकेगा।

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