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MP कैबिनेट के बड़े फैसले: 10520Cr की 5 स्कीम, उड़द पर ₹600 बोनस मंजूर, किसानों को 5 साल मिलेगा लाभ, जनजातीय जिलो में कृषि कैबिनेट की तैयारी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसान कल्याण वर्ष के तहत किसानों के लिए 10520 करोड़ रुपए की पांच स्कीमों को मंजूरी दी। जिसके जरिए अगले पांच साल 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक किसानों को निरंतर लाभ मिलता रहेगा।

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sanjay warude
MP Cabinet Decisions

MP Cabinet Decisions 24 February 2026: भोपाल स्थित विधानसभा के सभागार में मंगलवार, 24 फरवरी 2024 को मध्यप्रदेश कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए।

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसान कल्याण वर्ष के तहत किसानों के लिए 10520 करोड़ रुपए की पांच स्कीमों को मंजूरी दी। जिससे अगले पांच साल किसानों को लाभ दिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, माइक्रो इरिगेशन  में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व पोषण मिशन योजना, नेशनल मिशन आॅन नेचुरल फार्मिंग योजना और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना शामिल हैं, जिसके जरिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक किसानों को निरंतर लाभ मिलता रहेगा।

जानें स्कीम और सुविधा

  • पीएम राष्ट्रीय किसान कृषि विकास स्कीम में 2010 करोड़ मंजूर किए। जिसमें राज्य सरकार के जरिए किसानों तक जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। 
  • पीएम कृषि सिंचाई स्कीम में ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए 2400 करोड़ मंजूर किए गए। इसमें स्प्रिंकलर, ड्रिप खेतों में लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा।
  • राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत आॅयल सीड स्कीम में 1800 करोड़ मंजूर किए, इस स्कीम से तिलहन उत्पादक किसानों को लाभ दिया जाएगा।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व पोषण मिशन स्कीम में 3300 करोड़ मंजूर किए, जिसमें किसानों को धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज, नगदी फसलों के रकबे में विस्तार, उत्पादन को बढ़ाने और मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाने जरूरी सहयोग दिया जाएगा।
  • नेशनल मिशन आॅन नेचुरल फार्मिंग में 1010 करोड़ मंजूर किए, इसमें प्राकृति खेती के क्षेत्रफल में विस्तार किया जाएगा। साथ रसायन मुक्त खाद्य, मिट्टी की फर्टिलिटी में सुधर, उत्पादन में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी साबित होगी।

जनजातीय बहुल क्षेत्रों में होगी कृषि कैबिनेट

कैबिनेट में भगौरिया लोकपर्व को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरकार मालवा अंचल के जनजातीय बहुल बड़वानी, धार और झाबुआ में कृषि कैबिनेट की तैयारी कर रही है।

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भावांतर स्कीम में एमपी की सरसों को मंजूरी

राज्य सरकार ने उड़द खरीदी के लिए किसानों को प्रति क्विंटल 600 रुपए बोनस को मंजूरी दी। सरसों पर भावांतर योजना लागू करने का निर्णय लिया। सीएम मोहन यादव ने बताया सरसो का 71 लाख टन उत्पादन होगा, जो 28 प्रतिशत ज्यादा है।

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सीएम मोहन यादव के राहुल से तीन सवाल 

कैबिनेट के जरिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी से तीन सवाल का जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राहुल सिर्फ यह बताएं कि रबी और खरीफ में कौनसी फसल लगती है।

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