एमपी में अवैध कॉलोनियों पर लगेगी रोक: 3 महीने में लागू होगा कड़ा कानून, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, मंत्री विजयवर्गीय का बड़ा बयान

Illegal Colonies Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन अवैध कॉलोनियों के निर्माण और उनके विस्तार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक जयवर्धन सिंह ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। हालांकि, सरकार की ओर से नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मोर्चा संभालते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के मकड़जाल को खत्म करने के लिए एक बेहद कड़ा कानून लाया जाएगा। जो अगले तीन महीनों में जमीन पर नजर आएगा। दोषियों पर कार्रवाई होगी। इसका उद्देश्य अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकना है।

अवैध कॉलोनियों के मुद्दे पर हंगामा

मध्यप्रदेश में धड़ल्ले से कट रही अवैध कॉलोनियों का मुद्दा विधानसभा में पहुंचा है। बजट सत्र के दौरान पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बिल्डरों को मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से बिना किसी अनुमति के धड़ल्ले से अवैध निर्माण और कॉलोनियों का विस्तार हो रहा है।

जयवर्धन सिंह का तीखा हमला

सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियों की संख्या अनियंत्रित तरीके से बढ़ रही है। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रशासन की ढील और मुख्यमंत्री के संरक्षण के कारण बिल्डर निडर होकर काम कर रहे हैं। उनके अनुसार, इस मुद्दे पर कोई प्रभावी कार्रवाई न होना ही अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहा है, जिससे आम जनता के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

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रीति पाठक के सवाल पर सरकार का जवाब

अवैध कॉलोनियों के इसी मुद्दे पर सीधी से भाजपा विधायक रीति पाठक ने भी अपनी ही सरकार से सदन में सवाल किया। इसके जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए स्वीकार किया कि यह एक गंभीर समस्या है। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी है और अगले तीन महीनों के भीतर एक नया और सख्त कानून लागू किया जाएगा।

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क्या होगा नए कानून में?

मंत्री विजयवर्गीय ने सदन को भरोसा दिलाया कि इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगाना होगा। उन्होंने कहा, "दोषी कॉलोनाइजरों और अधिकारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो एक मिसाल बनेगी।"

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अवैध कॉलोनियों को वैध करने की योजना

मंत्री विजयवर्गीय ने यह भी बताया कि सरकार मानवीय दृष्टिकोण से उन कॉलोनियों को वैध (Regularize) करने पर विचार कर रही है, जहाँ लोग बस चुके हैं और जिन्हें वैध किया जा सकता है। वहीं, जो कॉलोनियां तकनीकी या कानूनी रूप से वैध नहीं हो सकतीं, उनके संबंध में भी नीतिगत स्तर पर विचार किया जा रहा है ताकि आम नागरिकों को कम से कम नुकसान हो।

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