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India LPG Gas Emergency: इजरायल-ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत पर भी दिखने लगा है। भारत सरकार ने रसोई गैस (LPG) की संभावित कमी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने तेल रिफाइनरियों को LPG उत्पादन बढ़ाने और घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए हैं।
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मिडिल ईस्ट संकट पर मोदी सरकार का फैसला
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और संभावित सप्लाई बाधित होने की आशंका को देखते हुए भारत सरकार ने आपात अधिकारों का उपयोग करते हुए तेल ऱिफाइनरियों को LPG का उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में घरेलू रसोई गैस की कमी न हो।
रिफाइनरियों को प्रोपेन-ब्यूटेन का उपयोग का निर्देश
भारत में रसोई गैस इमरजेंसी लागू, उत्पादन बढ़ाने के आदेश जारी
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ईरान-इजराइल जंग अगर बढ़ी तो भारत में रसोई गैस की किल्लत भी बढ़ेगी। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने इमरजेंसी पावर का यूज करते हुए देश की सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। मीडिया… pic.twitter.com/2ugIDJ2TQD
सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी तेल ऱिफाइनरियां अपने पास मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन की अधिकतम उपयोग LPG उत्पादन में करें। इसके अलावा गैस उत्पादकों से भी कहा गया है कि वे प्रोपेन, ब्यूटेन और LPG की आपूर्ति सरकारी रिफाइनरियों को प्राथमिकता के आधार पर करें ताकि गैस की सप्लाई बिना रुकावट जारी रह सके।
भारत में LPG की खपत-आयात की स्थिति
पूरी दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर LPG का सबसे आयातक देश है। पिछले साल देश में करीब 33.15 मिलियन मीट्रिक टन कुकिंग गैस की खपत दर्ज की गई थी। LPG मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होती है। भारत की कुल LPG जरूरत का लगभग 2/3 हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा होता है। इसमे से करीब 85 से 90 प्रतिशत आपूर्ति मिडिल ईस्ट के देशों से आती है।
घरेलू कंपनियों को प्राथमिकता से सप्लाई
भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त LPG की आपूर्ति मुख्य रूप सरकारी तेल कंपनियों को दी जाएगी। इनमें Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum Corporation और Bharat Petroleum Corporation शामिल हैं। यही कंपनियां देशभर में घरेलू उपभोक्ताओं तक रसोई गैस की सप्लाई पहुंचाती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 33.2 करोड़ सक्रिय LPG उपभोक्ता हैं।
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अमेरिका से भी शुरू हुआ LPG आयात
भारत ने हाल ही के महीनों में अमेरिका से भी LPG आयात शुरू किया है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने नवंबर 2025 में 2026 के अनुबंध साल के लिए अमेरिकी खाड़ी तट से लगभग 2.2 मिलियन टन LPG आयात करने के लिए एक साल का समझौता किया है। इससे भविष्य में गैस सप्लाई को लेकर जोखिम कम करने की कोशिश की जा रही है।
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पेट्रोकेमिकल उद्योग पर पड़ सकता है असर
सरकार के इस आदेश के कारण कुछ पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का उपयोग सामान्य तौर पर पेट्रोकेमिकल उत्पादों के निर्माण में भी किया जाता है। इनमे अल्काइलेट्स जैसे उत्पाद शामिल हैं, जिन्हें पेट्रोल में मिलाया जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां हर महीने ऐसे कई कार्गो का निर्यात करती रही हैं।
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पेट्रोकेमिकल उत्पादन पर सीमित उपयोग का निर्देश
सरकार ने रिफाइनरियों को यह भी कहा है कि प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल उत्पादन में कम से कम किया जाए और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर LPG उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाए। ट्रेड सूत्रों के अनुसार इससे पेट्रोकेमिकल कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है क्योंकि पॉलीप्रोपाइलीन (Polypropylene) और अल्काइलेट्स जैसे उत्पादों की कीमत LPG की तुलना में अधिक मिलती है।
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