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CM Yogi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) बुधवार को हजरतगंज स्थित डालीबाग में बने 72 ईडब्ल्यूएस (Economically Weaker Section - EWS) फ्लैट्स की चाबी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को सौंपेंगे। यह वही जमीन है जो कभी माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) के कब्जे में थी। सीएम योगी डीजीपी आवास के सामने एकता वन (Ekta Van) में आयोजित कार्यक्रम में यह चाबियां सौंपेंगे। इन फ्लैट्स का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना (Sardar Vallabhbhai Patel Awas Yojana) के अंतर्गत किया गया है। यह पहल प्रदेश में गरीबों के लिए सस्ती और सुरक्षित आवास व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
मुख्तार की अवैध जमीन पर बना गरीबों का घर
एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी की “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत माफियाओं से अवैध कब्जे वाली जमीनों को खाली कराया गया। इसी क्रम में डालीबाग क्षेत्र की करीब 2,322 वर्गमीटर भूमि, जो मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी, उसे मुक्त कराया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसी जमीन पर ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बनाए गए। एलडीए ने यहां पर ग्राउंड प्लस थ्री (Ground Plus Three) स्ट्रक्चर के तीन ब्लॉक्स में 36.65 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 72 फ्लैट्स तैयार किए। प्रत्येक फ्लैट की कीमत ₹10.70 लाख रखी गई है।
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बेहतर लोकेशन और सुविधाएं
यह योजना बेहद प्राइम लोकेशन पर स्थित है। 20 मीटर चौड़ी बंधा रोड पर बने इन फ्लैट्स से हजरतगंज चौक, नरही, सिकंदरबाग, 1090 चौराहा और बालू अड्डा जैसी जगहें महज 5 से 10 मिनट की दूरी पर हैं। फ्लैट्स में स्वच्छ पेयजल, 24 घंटे बिजली आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था और दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग की पर्याप्त सुविधा दी गई है। इसके अलावा रोड और पार्क जैसी बाह्य विकास की व्यवस्था भी की गई है।
8 हजार लोगों ने किया आवेदन
इस योजना के लिए 4 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया चली। सोमवार तक करीब 8,000 लोगों ने आवेदन किया। मंगलवार को लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई, जिसके बाद लाभार्थियों का चयन किया गया। अब सीएम योगी स्वयं इन चुने गए लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। सरकार की इस पहल को “योगी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट” (Yogi Model of Development) के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें अपराध से मुक्त कराई गई जमीनों को समाज के कमजोर वर्गों के हित में उपयोग किया जा रहा है। इससे न केवल गरीबों को आवास मिलेगा, बल्कि यह संदेश भी जाएगा कि “माफिया की जमीन अब गरीबों का घर बनेगी।”
सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला: नॉन हाइब्रिड धान कुटाई पर 1% रिकवरी छूट, किसानों और राइस मिलर्स को बड़ा लाभ
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को किसानों और राइस मिलर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने नॉन हाइब्रिड धान (Non Hybrid Paddy) की कुटाई पर 1% रिकवरी छूट (1% Recovery Rebate) देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से न केवल 13 से 15 लाख अन्नदाता किसानों को बल्कि प्रदेश के 2000 से अधिक राइस मिलर्स को सीधा लाभ मिलेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें
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