सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला: नॉन हाइब्रिड धान कुटाई पर 1% रिकवरी छूट, किसानों और राइस मिलर्स को बड़ा लाभ

हाइलाइट्स

• योगी सरकार ने नॉन हाइब्रिड धान पर 1% छूट दी
• 13-15 लाख किसानों और 2000 राइस मिलर्स को लाभ
• ₹167 करोड़ की प्रतिपूर्ति, 2 लाख रोजगार सुदृढ़ होंगे

UP Non Hybrid Paddy 1% Discount:  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने मंगलवार को किसानों और राइस मिलर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने नॉन हाइब्रिड धान (Non Hybrid Paddy) की कुटाई पर 1% रिकवरी छूट (1% Recovery Rebate) देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से न केवल 13 से 15 लाख अन्नदाता किसानों को बल्कि प्रदेश के 2000 से अधिक राइस मिलर्स को सीधा लाभ मिलेगा।

योगी सरकार के इस निर्णय से राज्य में रोजगार (Employment in UP) और निवेश (Investment in Uttar Pradesh) को नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का अनुमान है कि इस राहत पैकेज से प्रदेश में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सुदृढ़ होंगे।

किसानों और मिलर्स के लिए राहत पैकेज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर धान कुटाई (Paddy Milling in UP) से जुड़ी रिकवरी प्रक्रिया में यह नई छूट लागू की गई है। अब नॉन हाइब्रिड धान कुटाई में 1% रिकवरी की छूट दी जाएगी, जिससे मिलर्स को प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी और सरकारी खरीद प्रक्रिया (Government Paddy Procurement) और तेज होगी।

सरकार ने बताया कि इस निर्णय से ₹167 करोड़ की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की जाएगी। वहीं, हाइब्रिड धान (Hybrid Paddy) की कुटाई पर पहले से ही 3% रिकवरी छूट दी जा रही है, जिसके लिए सरकार प्रतिवर्ष लगभग ₹100 करोड़ की प्रतिपूर्ति करती है।

किसानों की आय में बढ़ोतरी और आत्मनिर्भरता 

इस नई पहल से किसानों की आय (Farmers Income in UP) में वृद्धि होगी और राज्य में धान प्रसंस्करण उद्योग (Paddy Processing Industry) को मजबूती मिलेगी। साथ ही, उत्तर प्रदेश अब पीडीएस (PDS) के लिए चावल की आपूर्ति (Rice Supply for PDS) में आत्मनिर्भर बनेगा और राज्य को बाहर से चावल की रैक नहीं मंगानी पड़ेगी।

यह फैसला न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था (UP Economy) को मजबूत करेगा बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बचत (National Saving) में भी योगदान देगा।

योगी सरकार का उद्देश्य 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कदम किसानों के हितों की रक्षा (Farmers Welfare in UP) और उद्योगों के विकास (Industrial Growth in Uttar Pradesh) की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। इस योजना से अन्नदाता किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और राइस मिल सेक्टर में प्रतिस्पर्धा (Rice Millers Competition) को नई दिशा मिलेगी।

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