Manipur Violence पर सीजेआई का बड़ा बयान, घटना पर जताई गहरी चिंता

Manipur Violence: सुप्रीम कोर्ट ने आज मणिपुर में दो महिलाओं को निवस्त्र घुमाने के "बेहद परेशान करने वाले" वीडियो की निंदा की और कहा कि ये दृश्य "घोर संवैधानिक विफलता" दिखाते हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से कार्रवाई करने और क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में अदालत को अवगत कराने को कहा।

Manipur Violence पर सरकार कदम उठाए

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट करेगी।

डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "हम कल के वीडियो से बहुत परेशान हैं। हम अपनी गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि सरकार कदम उठाए और कार्रवाई करे। यह अस्वीकार्य है।"

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तो हम करेंगे। हमारा विचार है कि अदालत को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि अपराधियों पर ऐसी हिंसा के लिए मामला दर्ज किया जा सके। मीडिया में जो दिखाया गया है और जो दृश्य सामने आए हैं, वह घोर संवैधानिक उल्लंघन को दर्शाता है।"

Manipur Violence पर कार्रवाई की मांग

जिस वीडियो की बड़े पैमाने पर निंदा हो रही है और कार्रवाई की मांग हो रही है, उसमें दो महिलाओं को भीड़ द्वारा निवस्त्र कर घुमाया गया।

उनके साथ छेड़छाड़ की गई और उन्हें एक खेत में घसीटा गया, जहां उनके साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया।

4 मई को हुई यह शर्मनाक घटना

इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ) के एक बयान के अनुसार, यह घटना राज्य की राजधानी इंफाल से करीब 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी जिले में 4 मई को हुई।

इंटरनेट पर भयावह वीडियो सामने आने के एक दिन बाद मणिपुर पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने कहा कि हेरादास (32) को उस वीडियो की मदद से थौबल जिले से गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह हरे रंग की टी-शर्ट पहने हुए देखा गया था।

मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग

अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के दौरान मणिपुर में हिंसा भड़क उठी।

कुकी जनजाति ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। जातीय हिंसा में 120 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं और अब राहत शिविरों में रह रहे हैं।

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